भारताचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची आज 154 वी जयंती आहे. दरम्यान लोकांना अहिंसेची शिकवण देणाऱ्या महात्मा गांधी यांना नोबेल शांतता पुरस्कार का देण्यात आला नाही हा प्रश्न अनेकदा चर्चेत येत असतो. दरम्यान, नोबेल पुरस्कार समितीने महात्मा गांधीजींच्या जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर याचा उलगडा केला आहे. विशेष बाब म्हणजे एकूण चार वेळा महात्मा गांधींना नोबेल पुरस्कारासाठी नामांकित करण्यात आलं होतं. 1937, 1938, 1939 आणि हत्या होण्याच्या काही दिवस आधी 1947 मध्ये हे नामांकन मिळालं होतं. जानेवारी 1948 रोजी महात्मा गांधी यांची गोळी झाडून हत्या करण्यात आली होती. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

1937 मध्ये, नॉर्वेच्या संसदेचे सदस्य ओले कॉलबोर्नसन  यांनी महात्मा गांधींच्या नावाचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यांची 13 उमेदवारांपैकी एक म्हणून निवड झाली होती. मात्र समितीत असणाऱ्या काही समीक्षकांनी महात्मा गांधी यांच्या नावावर आक्षेप नोंदवला होता. त्यांच्या मते महात्मा गांधी हे सातत्याने शांततावादी नव्हते. तसंच ब्रिटिशांविरोधातील त्यांच्या काही अहिंसर मोहिमांमुळे हिंसा आणि दहशतीला बळ मिळालं. 


यावेळी समीक्षकांनी 1920-21 मधील पहिल्या असहकार आंदोलनाचे उदाहरण दिले. यावेळी ब्रिटीश भारतातील संयुक्त प्रांतातील गोरखपूर जिल्ह्यातील चौरी चौरा येथे जमावाने अनेक पोलिसांना ठार केलं होतं आणि पोलीस स्टेशनला आग लावली होती.


दरम्यान समितीमधील काहींच्या मते महात्मा गांधी याचे आदर्श हे प्राथमिकपणे भारतीय होते आणि ते सार्वत्रिक नव्हते. नोबेल समितीचे सल्लागार जेकब एस वर्म-मुलर म्हणाले, "एखादी व्यक्ती म्हणू शकते की दक्षिण आफ्रिकेतील त्यांचा सुप्रसिद्ध संघर्ष केवळ भारतीयांसाठी होता. त्यापेक्षा अधिक वाईट स्थितीत राहणाऱ्या कृष्णवर्णीयांसाठी हा संघर्ष नव्हता".



चेलवुडचे लॉर्ड सेसिल हे 1937 च्या पुरस्काराचे मानकरी ठरले होते. यानंतर ओले कॉलबोर्नसन  यांनी 1938 आणि 1939 मध्ये पुन्हा एकदा महात्मा गांधींना नामांकित केलं होतं. पण त्यावेळीही त्यांना पुरस्कार देण्यात आला नाही. दरम्यान पुन्हा एकदा महात्मा गांधींचं नाव यादीत येण्यासाठी 10 वर्षं वाट पाहावी लागली. 


1947 मध्ये समितीने अंतिम केलेल्या सहा नावांपैकी एक नाव महात्मा गांधींचं होतं. पण, पाच सदस्यांपैकी तीन सदस्यांनी भारत-पाकिस्तान संघर्ष सुरु असताना महात्मा गांधींना पुरस्कार देण्यावर नापसंती दर्शवली. यानंतर 1947 चा पुरस्कार क्वेकर्सना देण्यात आला.


त्यावर्षीच्या नोबेल शांतता पुरस्काराच्या नामांकनाच्या शेवटच्या तारखेच्या दोन दिवस आधी 30 जानेवारी 1948 रोजी महात्मा गांधींची हत्या झाली. नामांकनाची सहा पत्रं समितीला पाठवण्यात आली होती. यामध्ये काही नामांकित माजी विजेते होते.



पण मरणोत्तर शांततेचा नोबेल पुरस्कार कोणालाच देण्यात आला नव्हता. त्यावेळी अंमलात असलेल्या नोबेल फाऊंडेशनच्या नियमांनुसार, काही विशिष्ट परिस्थितीत मरणोत्तर पुरस्कार दिला जात होता. 


नॉर्वेच्या नोबेल संस्थेच्या तत्कालीन संचालकांनी यावर स्वीडिश पारितोषिक देणाऱ्या संस्थांकडे मतं मागितली असता नकारात्मक उत्तर आलं. समितीच्या निर्णयानंतर जर एखाद्या विजेत्याचा मृत्यू झाला असेल तरच मरणोत्तर पुरस्कार दिला जावं असं त्यांना वाटत होतं. त्यावर्षी कोणालाच पुरस्कार देण्यात आला नव्हता. कारण समितीला पुरस्कार देण्यायोग्य एकही जिवंत व्यक्ती नसल्याचं वाटलं. अनेकांना त्यावेळचा पुरस्कार महात्मा गांधींना दिला जावं असं वाटत होतं.


1960 पर्यंत, नोबेल शांतता पुरस्कार जवळजवळ केवळ युरोपियन आणि अमेरिकन लोकांनाच दिला जात होता. समितीने स्पष्ट केलं की महात्मा गांधी हे आधीच्या विजेत्यांच्या तुलनेत फारच वेगळे होते. "तो ना राजकारणी होते किंवा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पुरस्कर्ते होते, ना मानवतावादी मदत कार्यकर्ता होते किंवा आंतरराष्ट्रीय शांतता काँग्रेसचे आयोजकही नव्हते. त्यामुळे त्यांना पुरस्कार दिला असता तर ते विजेत्यांच्या नव्या श्रेणीत गेले असते," असं समितीने सांगितलं.