Winter Session of Parliament 2021 : कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी सरकार विधेयक मांडणार
पेगॅसस, महागाई आणि बेरोजगारीच्या मुद्दयावरही अधिवेशनात विरोधक सरकारला घेरण्याच्या तयारीत
Winter Session of Parliament 2021 : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात होत आहे. दोन नवीन सदस्यांचा शपथविधी आणि आठ दिवंगत सदस्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात येईल. पण आज पहिल्याच दिवशी लोकसेत कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याचं विधेयक मांडण्यात येणार आहे. दुसरीकडे सरकारला घेरण्यासाठी विरोधकांनी रणनिती आखली आहे. अधिवेशन सुरु होण्याच्या आधी विरोधी पक्षनेत्यांच्या बैठकीचं सत्र सुरु आहे.
हिवाळी अधिवेशनात सुमारे 30 विधेयके मांडली जातील
हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सरकार एकूण ३० विधेयकं सादर करणार आहे. यात सरकार बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयक 2021, आर्थिक आणि इतर सुधारणा विधेयकांमध्ये वीज दुरुस्ती विधेयक 2021, पेन्शन सुधारणांवरील PFRDA सुधारणा विधेयक, ऊर्जा संरक्षण यासह सुमारे 30 विधेयके सादर करणार आहे.
कृषी कायदे मागे घेण्याचं विधेयक
संसदेच्या पहिल्या दिवशी सर्वाचं लक्ष असेल ते कृषी कायदे विधेयकावार. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रथमच लोकसभेत कृषी कायदे मागे घेण्याचं विधेयक सादर करतील. काही दिवसांपूर्वीच तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केला होता. असं असलं तरी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत कायद्याच्या मागणीवरुन गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. कृषी उत्पादनांच्या किमान आधारभूत किंमतीसाठी कायदा तयार करावा अशी विरोधकांची मागणी आहे. याशिवाय पेगॅसस, महागाई आणि बेरोजगारीच्या मुद्दयावरही अधिवेशनात विरोधक सरकारला घेरण्याच्या तयारीत असतील.
काँग्रेसची मागणी
काँग्रेसचे खासदार मणिकम टागोर यांनी लोकसभेत स्थगन प्रस्तावाची सूचना दिली असून सरकारने तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा आणि दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात गेल्या एक वर्षात मारल्या गेलेल्या 700 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई द्यावी अशी मागणी केली आहे