मुंबई : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे सगळ्यांनाच जबर आर्थिक फटका बसला आहे. दुसरी लाट सुरू होताच लोकांनी बँकांमधील ठेवी काढण्यास सुरुवात केली. तसेच  कर्ज घेण्याचे प्रमाण ही अचानक वाढले आहे. ही चिंतेची बाब असल्याचं स्टेट बँक ऑफ इंडियाने आपल्या आर्थिक संशोधन अहवालात म्हटले आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कोरोना महामारीमुळे देशातील सर्वच कुटुंबांची आर्थिक घडी कोलमडली आहे. त्यामुळे खर्च भागवण्यासाठी कमर्शिअल बँका, क्रेडिट सोसायटी, नॉन-बँकिग  फायनान्स कंपन्या आणि हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जे घेण्याकडे लोकांचा मोठ्या प्रमाणात कल दिसून येत आहे. 


आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये कर्जांचे प्रमाण  जीडीपीच्या 32.5 टक्के इतके होते. आर्थिक वर्ष 2021मध्ये या कर्जाचे प्रमाण अचानक जीडीपीच्या 37.3 टक्क्यांवर वाढले आहे. 
आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये बँकांतील ठेवींमध्ये घट झाली आहे. तसेच वैद्यकीय उपचारांवरील खर्च वाढल्याने घरगुती कर्जाचे प्रमाण वाढले आहे. सध्या परिस्थिती काही प्रमाणात सुधारली आहे. 


मात्र आर्थिक वर्ष 2022च्या जीडीपीवर वाढीव घरगुती कर्जाचा मोठा परिणाम दिसून येईल, अशी शक्यता स्टेट बँकेच्या अहवालात  वर्तवण्यात आली आहे. जून महिन्यात आर्थिक व्यवहारांमध्ये काही प्रमाणात सुधारणा दिसून आल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे.


इतर देशांच्या तुलनेत हिंदुस्थानच्या जीडीपीच्या प्रमाणात घरगुती कर्जांचे प्रमाण अजूनही कमी आहे. मात्र सध्या देशाच्या जीडीपीमध्येही घसरण होत चालली आहे.  त्यामुळे हा परिणाम रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने अतिरिक्त उत्पन्नाच्या उपाययोजना राबवण्याची गरज आहे. ऑगस्टच्या मध्यावर कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत पुन्हा वाढ होऊ  शकते, असेही एसबीआयच्या अहवालात नमूद केले आहे.