पेट्रोल - डिझेलचे दर नक्की ठरवतंय कोण? आणि कसं?

नवी दिल्ली : पेट्रोलच्या दरांनी पुन्हा ऐंशीचा स्तर गाठालाय. अच्छे दिनचा वायदा करून सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारनं पेट्रोल डिझेलवर वारेमाप करआकारणी केलीय.त्यामुळेच कच्च्या तेलाचे दर उतरले असेल, तरी पेट्रोल, डिझेल मात्र काही केल्या कमी होत नाहीत.

महाराष्ट्रात एक लीटर पेट्रोलच्या खरेदीसाठी आज ८० रुपये मोजावे लागत आहेत. साधारण दोन महिन्यांपूर्वी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर दररोज बदलायला सुरूवात झाली आणि पेट्रोल, डिझेलचे सातत्यानं वाढ गेले. जुलै ते सप्टेंबर याळात पेट्रोलच्या किंमती सात रुपयांनी वाढल्यात तर डिझेलही ६० रुपयांच्यावर गेलंय. अर्थात याची झळ परिणाम सामान्य मध्यमवर्गीयांना बसायला सुरूवात झालीय. 

खरं तरं पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींवर अवलंबून असतात आणि सरकारी इंधन विक्री करणाऱ्या कंपन्यांना ते ठरवण्याचा अधिकार आहे.

२०१४ च्या तुलनेत कच्च्या तेलाचे दर निम्म्यावर

- १ सप्टेंबर २०१४ रोजी कच्च्या तेलाचे भाव ९५ डॉलर्स प्रती बॅरल होते. त्यावेळी देशात पेट्रोलचे सरासरी दर ७० ते ७५ रुपयांच्या घरात होते

- १ सप्टेंबर २०१७ ला कच्च्या तेलाचे दर ४७.२९ डॉलर्स प्रती बॅरलवर आहेत. पेट्रोलचे सरासरी दर ७० ते ८० रुपयांच्या दरम्यान आहेत.

अर्थात कच्च्या तेलाचे दर निम्म्यावर असतानाही पेट्रोलच्या किंवा डिझेलच्या दरात मात्र कुठलाही बदल झालेला नाही. मग, आता पेट्रोल डिझेलचे खरच कोण ठरवतंय हा प्रश्न आता विचारला जाऊ लागलाय?

लाखो कोटींचा महसूल सरकारी तिजोरीत

या विरोधाभासामागे पेट्रोल आणि डिझेलवर मिळणाऱ्या महसूलाचे गणित आहे. गेल्या तीन वर्षात म्हणजे मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून पेट्रोल आणि डिझेलवरच्या उत्पादन शुल्कात अनुक्रमे २२६% आणि ४८६% वाढ झालीय. या वाढीमुळे केंद्राच्या महसूलात २०१४-१५ च्या तुलनेत २०१६-१७ मध्ये दुप्पट वाढ झाली. 

करांचा बोजा फक्त केंद्र सरकार टाकतंय असं नाही... राज्यांमध्येही तीच स्थिती आहे. महाराष्ट्रात पेट्रोलच्या एका लीटरवर तब्बल ४७ % कर मोजवा लागतोय. 

पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री हा सरकारसाठी सर्वात महत्वाचा महसूलाचा स्त्रोत आहे. त्यातच जीएसटी लागू झाल्यामुळे सरकारच्या एकूण महसूलात मोठी घट येण्याची भीती आहे. त्यामुळे तूर्तास सरकारला येणारा महसूल कमी करणं शक्य नाही. तिकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीही सातत्यानं वाढतायत. त्यामुळे कंपन्यांनाही दर कमी करता येत नाहीत. एकूणच कागदोपत्री नियंत्रण मुक्त असलेल्या पेट्रोल डिझेलच्या किंमती सरकारच्याच नियंत्रणात आहेत.