सरकारचा एक निर्णय आणि पेट्रोल होऊ शकतं २५ रुपयांनी स्वस्त!

नवी दिल्ली : पेट्रोल - डिझेलच्या वाढत्या किंमतीदरम्यान गेल्या कित्येक दिवसांपासून इंधनालाही जीएसटी अंतर्गत समावेश करण्याची मागणी वाढतेय. पेट्रोलियम प्रोडक्टला जीएसटी अंतर्गत आणणं आणि स्थानिक टॅक्सलाही यामध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी उद्योग मंडळ 'असोचेम'कडून करण्यात आलीय. सरकारकडून 'असोचेम'ची ही मागणी मान्य करण्यात आली तर पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी होऊ शकतात. 

इंडियन ऑईल कॉर्पेोरेशन लिमिटेडच्या (IOCL) माहितीनुसार, दिल्लीत एक लीटर पेट्रोलवर व्हॅट आणि एक्साइज ड्युटी मिळून ३५.५६ रुपये ग्राहकांना द्यावे लागतात. याशिवाय डीलर कमिशन ३.५७ रुपये प्रती लीटर आणि डीलर कमिशनवर व्हॅट जवळपास १५.५८ रुपये प्रती लीटरवर पोहचतो. सोबतच ०.३१ रुपये प्रती लीटर माल-भाड्याच्या रुपात वसूल केले जातात. ही सगळी वसुली हटवून थेट जीएसटी लावला गेला तर पेट्रोलच्या किंमती तब्बल २५ रुपयांनी खाली येऊ शकतात.

पेट्रोल - डिझेलवर केंद्राची 'एक्साईज ड्युटी' लागल्यानंतर राज्याकडूनही 'सेल्स टॅक्स' किंवा 'व्हॅट' लावला जातो. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, जेवढी किंमत पेट्रोलची असते तेवढाच त्यावर टॅक्सदेखील लागतो. 

p>सध्याच्या किंमतीनुसार, ७३.२७ रुपये प्रती लीटर किंमतीच्या पेट्रोलवर एक्साईज ड्युटी आणि सेल्स टॅक्स हटवला गेला तर पेट्रोलची किंमत ३७.७० रुपये प्रती लीटर उरते. त्यावर २८ टक्के जीएसटी लावला गेला तर ग्राहकांना एक लीटर पेट्रोलसाठी ४८.२५ रुपये मोजावे लागतील. 

परंतु, पेट्रोल-डिझेल जीएसटी अंतर्गत आणलं गेलं तर केंद्र आणि राज्य सरकारला यामुळे मोठं नुकसान सोसावं लागू शकतं.