आज पंतप्रधान मोदी करू शकतात या घोषणा
लॉकडाऊन वाढणार का?
नवी दिल्ली : लॉकडाऊन संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी सर्व मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना 15 मे पर्यंत लॉकडाऊनबाबतचा अहवाल सादर करण्यास सांगितला. लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा संपण्याच्या पाच दिवस आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंगळवारी पुन्हा एकदा देशाला संबोधित करतील. अशा परिस्थितीत प्रश्न उद्भवतो की मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेपूर्वी पंतप्रधान लॉकडाऊनबाबत आपला निर्णय देशातील जनतेसमोर ठेवतील का?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंगळवारी रात्री आठ वाजता देशाला संबोधित करणार आहेत. कोरोनाला रोखण्यासाठी सरकारने घेतल्या गेलेल्या निर्णयांबद्दल ते काय सांगतील याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज करू शकतात. या टप्प्यात लोकांना अधिक सूट दिली जाऊ शकते. त्याचबरोबर पंतप्रधान मोदी देशासमोर अनुक्रमाने लॉकडाऊनच्या एक्झीट प्लॅनची घोषणा करू शकतात. या व्यतिरिक्त, लोकांना सामाजिक अंतर राखण्याचं आवाहन देखील करू शकतात.
सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बैठकीत अनेक मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊन वाढविण्याची मागणी केली होती, तर काही मुख्यमंत्र्यांनी ती रद्द करण्याची शिफारस केली होती. लॉकडाउनला कशा प्रकारे सामोरे जाणार आहात याबाबत पंतप्रधानांनी सर्व राज्यांकडून अहवाल देखील मागवला आहे.
पीएम मोदी म्हणाले की, विविध बारकावे हाताळण्यासाठी रोडमॅप तयार केला पाहिजे. आम्ही आर्थिक व्यवहार कसे सुरु होऊ शकतात यावर विचार करीत आहोत. कोरोनानंतर नवीन जीवनशैली विकसित होईल, असेही पंतप्रधान मोदींनी बैठकीत सांगितले. देशात पर्यटनाच्या चांगल्या संधी आहेत. त्या नव्या दृष्टीकोनातूनही पहाव्या लागतील. तंत्रज्ञानाची जाणीव ठेवून शिक्षणाचे नवीन विभाग विकसित करावे लागतील.'
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठकीच्या दुसर्‍या दिवशी देशाला संबोधित करणार आहेत. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेपूर्वी पंतप्रधान देशासमोर लॉकडाऊन बाबत आपले धोरण स्पष्ट करतील. याआधीही पंतप्रधानांनी त्यांच्या निर्णयामुळे लोकांना चकित केले आहे.
देशातील अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊन वाढविण्याची मागणी केली होती. आज पंतप्रधान लॉकडाऊनच्या नियमांना सामोरे जाण्याचा अधिकारही राज्यांना देऊ शकतात. जेणेकरुन राज्य सरकारांना लागू करू इच्छित असलेले नियम लागू करू शकतील. पीएमओच्या म्हणण्यानुसार, राज्यांनी लॉकडाऊन सुलभ करण्यासाठी रणनीतींवर चर्चा केली पाहिजे कारण ते पंतप्रधानांकडे तक्रार करत आहेत की जर हे लॉकडाऊन जास्त काळ चालत राहिला तर त्यांची अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीत जाईल.'