नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी महाराष्ट्र आणि तमिळनाडूमध्ये कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला. या अनुषंगाने त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि तामिळनाडूचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्याशी फोनवर बोलले. गेल्या काही दिवसांपासून पंतप्रधान मोदी देशाच्या विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी फोनद्वारे संपर्क साधत होते आणि संसर्गाची परिस्थितीचा आढावा घेत होते.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

महाराष्ट्राची स्तुती


महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे कौतुक करताना पंतप्रधान फोनवर म्हणाले की, साथीच्या रोगाच्या दुसर्‍या लाटेचा महाराष्ट्राने उत्तम प्रकारे सामना केला. मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांकडून मदतीची विनंती केली आणि महाराष्ट्राला ऑक्सिजन व अन्य आवश्यक मदतीची विनंती केली. देशातील सर्वाधिक संक्रमित राज्यांपैकी एक असलेल्या महाराष्ट्रात साथीच्या दुसर्‍या लाटेमुळे वाईट स्थिती आहे. मात्र, आता मुंबईसह इतरही अनेक शहरांमध्ये परिस्थिती पूर्ववत झाली आहे. गेल्या 24 तासांत राज्यात 54 हजाराहून अधिक नवीन रुग्णांची नोंदी झाली आहे.


तामिळनाडूत लॉकडाउन


दुसरीकडे, तामिळनाडूमध्ये 10 मे ते 24 मे या कालावधीत लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले आहे. या निर्णयाची घोषणा करताना मुख्यमंत्री स्टॅलिन म्हणाले की, आवशयक कामांसाठीच परवानगी असेल. हा लॉकडाऊन 10 मे रोजी सकाळी 4 वाजता लागू होईल आणि 24 मे रोजी सकाळी 4 वाजता समाप्त होईल. लोकांच्या सोयीसाठी शनिवार, 8 मे आणि रविवारी 9 मे रोजी सकाळी 6 ते रात्री 9 या वेळेत दुकाने उघडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. लॉकडाऊन दरम्यान सकाळी 6 वाजेपासून दुपारपर्यंत सर्व दुकाने उघडण्यास परवानगी दिली जाईल.


सुप्रीम कोर्टानेही बीएमसीच्या कामाचे केले कौतुक 


मुंबईतील ऑक्सिजन पुरवठा व्यवस्थापनाबद्दल सुप्रीम कोर्टाने बीएमसीचे कौतुक केले. एकीकडे देशभरात कोरोना रूग्णांसाठी ऑक्सिजनसाठी संघर्ष सुरु असताना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने मुंबईत कोरोना रूग्णांसाठी ऑक्सिजन कसे व्यवस्थापित केले याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने कौतुक केले. वास्तविक, देशात चालू असलेल्या ऑक्सिजन कमतरतेच्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, मुंबई, अतिशय दाट लोकवस्ती असलेले महानगर आहे. येथे 92000 रुग्णांची संख्या गेले असताना फक्त 235 टन ऑक्सिजन आहे. ज्याचं योग्य प्रकारे नियोजन केलं जात आहे. कोर्टाने दिल्लीला बीएमसीकडून शिकण्याचा सल्ला दिला आहे.