Sharad Pawar Politics : राजकारणात कधी काय होईल, याचा नेम नाही आणि त्यातही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (NCP Chief Sharad Pawar) कधी कोणती खेळी करतील हे ही सांगता येत नाही. आता नागालँडचंच (Nagaland) उदाहरण घ्या. नागालँडमधील एनडीपीपी-भाजप (NDPP-BJP) आघाडी सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा आश्चर्यजनक निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेसनं घेतलाय. सत्तेसाठी भाजपच्या मांडीला मांडी लावण्याच्या राष्ट्रवादीच्या भूमिकेमुळं सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्यात.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

नागालँडमध्ये एनडीपीपी-भाजप आघाडी (NDPP-BJP Alliance) सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसही सहभागी होणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नागालँडमध्ये सात आमदार आहेत. या सर्व आमदारांचा एनडीपीपीप्रणित रियो यांच्या सरकारला पाठिंबा देण्याचा आग्रह होता. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसनं या आघाडी सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतलाय. हे सरकार रियो (Neiphiu Guolhoulie Rio) यांच्या नेतृत्वात एनडीपीपीचं आहे. त्यामुळे पाठिंबा दिला असल्याची भूमिका राष्ट्रावादीनं घेत भाजपपासून अंतर राखण्याचा प्रयत्न केलाय. 


नागालँडमध्ये भाजप-राष्ट्रवादी साथ साथ 
नागालँडमध्ये नेफ्यू रियो यांच्या नेतृत्वातील एनडीपीपी-भाजप सरकार सत्तेवर आलंय. 60 आमदारांच्या नागालँड विधानसभेत एनडीपीपीचे 25 आमदार आहेत. भाजपनं 12 जागांवर विजय मिळवलाय. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 7 आमदार निवडून आलेत. आता एनडीपीपी-भाजप सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय राष्ट्रवादीनं घेतलाय. दरम्यान, हे सरकार रियो यांच्या नेतृत्वात एनडीपीपीचं आहे. त्यांच्याबरोबर राष्ट्रवादीची याआधीही आघाडी होती. त्यामुळं सरकारला पाठिंबा दिल्याची सारवासारव राष्ट्रवादीनं केलीय..


नागालँडमध्ये विरोधी पक्षच नाही
नागालँडमध्ये पहिल्यांदाच सर्वपक्षीय सरकार स्थापन होणार आहे. म्हणजे तिथे विरोधी पक्षच अस्तित्वात नसणार. राष्ट्रवादी आणि जेडीयूनेही एनडीपीपी-भाजप सरकारला पाठिंबा दिला आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी आणि भाजप तर बिहारमध्ये जेडीयू आणि भाजप विरोधी पक्ष आहेत. यानंतरही नागालँडमध्ये राष्ट्रवादी आणि जेडीयूने (JDU) कोणत्याही अटीशिवाय सरकारला पाठिंबा दिला आहे. नागालँडमध्ये एनडपीपीचे प्रमुख नेफ्यू रियो यांनी पाचव्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची (Nagaland CM) शपथ घेतली आहे. 


यंदाच्या नागालँड विधानसभा निवडणुकीत शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने मोठी झेप घेतली. राष्ट्रवादीने इथं पहिल्यांदाच सात जागा जिंकल्या. पण 10 जागांचा आकडा गाठता आला नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षाचा दावा करण्या इतपत राष्ट्रवादीची स्थिती नाही. हे लक्षात घेता त्यांनी सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला.


महाराष्ट्राच्या राजकारणावर परिणाम होणार?
भाजपसोबत सरकारमध्ये सामील होण्याच्या या निर्णयाचे परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर होऊ शकतात. 2019 मध्ये अजित पवारांनी देवेंद्र फडणवीसांसोबत घेतलेल्या सकाळच्या शपथविधीचं कवित्व अजून संपलेलं नाही. 2014 साली निवडणूक निकालानंतर भाजपला पाठिंबा देण्याची भूमिका राष्ट्रवादीनं जाहीर केली होती. हा इतिहास लक्षात घेतला तर महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी मजबूत करण्याच्या प्रयत्नांना खिळ बसण्याची शक्यता आहे.