नवी दिल्ली : देशात लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाला आहे. 6 ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत प्रायव्हेट मेंबर बिल (Pvt member bill) यावर चर्चा होईल. लोकसंख्या नियंत्रणासंदर्भात भाजप खासदार राकेश सिन्हा यांनी खासगी सदस्य विधेयक मांडले आहे. राज्यसभा सदस्य अनिल अग्रवाल हे देखील लोकसंख्या नियंत्रण संदर्भात खसगी सदस्य विधेयकही मांडतील.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पावसाळी अधिवेशन 19 जुलै ते 13 ऑगस्ट दरम्यान चालणार आहे. ज्यामध्ये 19 दिवस कामकाज चालेल. कोविडचा धोका लक्षात घेता त्या अनुषंगाने पावसाळी अधिवेशनाची तयारी सुरू केली आहे. 18 जुलै रोजी सभागृहातील सभागृह नेते यांची बैठक होईल. त्यानंतर हाऊसची कार्यवाही करण्यासाठी बिजनेस एडवाइजरी कमेटीची बैठक होईल.


सीएम योगींकडून सुरुवात 


आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या दिवसाच्या दिनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यात लोकसंख्या नीती 2021-2030 जाहीर केली होती. त्यांनी म्हटसलं की, वाढत चाललेली लोकसंख्या विकासात अडचणी निर्माण करत आहे. या निर्णयामुळे भाजपला विधानसभा निवडणुकीतही फायदा होऊ शकतो. असं विश्लेषकांचं मत आहे.


उत्तर प्रदेश सरकारने लोकसंख्या नियंत्रणवर जाहीर केलेल्या नीतीवर विश्व हिन्दू परिषदेने (Vishva Hindu Parishad) आक्षेप घेतला आहे. विश्व हिन्दू परिषदेचे कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार यांनी या प्रकरणात यूपी लॉ कमिशनला पत्र लिहिले आहे.


सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या किंवा इंतरांना एक पाल्य असल्यास त्यांना इंसेटिव देण्याची मागणी केली आहे. एक पाल्य या नितीमुळे पुढे अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे 2 पाल्यांच्या अटीने देखील लोकसंख्या नियंत्रणात येऊ शकते. असं त्यांचं मत आहे.