Post Office Senior Citizen Scheme: गुंतवणुकीसाठी पोस्ट ऑफिसचा पर्याय हा सुरक्षित समजला जातो. देशातील नागरिकांसाठी पोस्ट ऑफिस अनेक वेगवेगळ्या बचत योजना घेऊन येत असतात. समाजातील प्रत्येक वर्गासाठी पोस्ट ऑफिसकडून योजना राबवल्या जातात. यातील काही योजनांमध्ये बँकेच्या एफडीपेक्षाही जास्त दराने व्याज मिळते. पोस्टाची सिनीयर सिटीजन सेव्हिंग स्कीम ही योजना ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आहे. या योजनेअतर्गंत गुंतवणुक केल्यास दरवर्षी ८ टक्क्याहून जास्त व्याज मिळते. बँकेच्या एफडीसोबत याची तुलना केल्यास पोस्टाचे व्याज त्यापेक्षा अधिक जास्त मिळते. 


गुंतवणुकीवर मिळतो जास्त फायदा


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

या योजनेचा मुख्य फायदा हा ज्येष्ठ नागरिकांना  आहे. एक सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय त्यांना मिळू शकतो. या योजनेंतर्गंत गुंतवणुक केल्यास त्यातून चांगल्या परतावा जेष्ठ नागरिकांना मिळतो. पोस्ट ऑफिस वरिष्ठ नागरिक बचत खाते योजनेत आकर्षक व्याजदर दिला जातो. त्यामुळं त्यांची आर्थिक सुरक्षादेखील वाढते. 


1,000 रुपयांपासून सुरू करा गुंतवणुक 


या योजनेचे नाव पोस्ट ऑफिस सीनियस सिटीजन सेव्हिंग स्कीम (Post Office SCSS Scheme) असं आहे. यात गुंतवणुक केल्यास 8 टक्क्याहून अधिक व्याज दरवर्षी मिळते. टॅक्स फ्री असल्याने ही योजना ज्येष्ठ नागरिकांसाठी फायद्याची ठरते. यात गुंतवणुक करण्यासाठी तुम्हाला महिन्याला कमीत कमी 1,000 रुपयांची गुंतवणुक करु शकता. जास्तीत जास्त ३० लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येते.


निवृत्तीनंतर पोस्ट ऑफिसची ही योजना तुमच्यासाठी खूप उपयुक्त ठरू शकते. यामध्ये, 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा पती/पत्नीसोबत संयुक्त खाते उघडता येते. पोस्ट ऑफिस ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेत पाच वर्षांसाठी गुंतवणुकीची सुविधा उपलब्ध आहे. मुदतीपूर्वी खाते बंद केल्यास नियमानुसार दंड भरावा लागतो.


जर कोणी VRS घेत असेल तर ती व्यक्ती वयाची ६० वर्ष पूर्ण होण्याआधीही खाते उघडू शकते. निवृत्त संरक्षण कर्मचार्‍यांना 50 वर्षांवरील आणि 60 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तींना गुंतवणूक करण्याचा पर्याय आहे. मात्र, यासाठी काही अटी देण्यात आल्या आहेत. पोस्ट ऑफिसच्या या योजनेत ज्येष्ठ नागरिकांना ८.२ टक्के व्याज दिले जात आहे.


आयकर सवलतीचा लाभ


पोस्ट ऑफिसच्या या योजनेत खातेदारालाही कर सवलतीचा लाभ मिळतो. SCSS मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्तीला आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक कर सूट दिली जाते. या योजनेत दर तीन महिन्यांनी व्याजाची रक्कम देण्याची तरतूद आहे