मुंबई : राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी विरोधकांचं उमेदवाराबाबत शिक्कामोर्तब झाला आहे. 18 जुलै रोजी देशाच्या नवीन राष्ट्रपतीची निवडणूक होणार आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी (President Election 2022) विरोधी पक्षांची एकजूट करून सर्वसहमतीने उमेदवार उभा करण्यावर बैठक झाली. शरद पवार, फारुख अब्दुल्ला आणि महात्मा गांधी यांचे नातू गोपाळ कृष्ण गांधी यांनी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढविण्यास नकार दिल्यानंतर यशवंत सिन्हा यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाला आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

तृणमूल काँग्रेसने यशवंत सिन्हा (Yashwant Sinha) यांच्या नावाचा प्रस्ताव ठेवला होता. यशवंत सिन्हा यांनी राष्ट्रीय कार्याच्या नावाखाली तृणमूल काँग्रेसचा राजीनामा दिला होता. यशवंत सिन्हा यांनीही ट्विट करून ममता बॅनर्जींनी सन्मान दिल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले आहेत. यशवंत सिन्हा यांच्या राजकीय जीवनाबद्दल आणि केंद्रीय मंत्रीपदाच्या कार्यकाळाबद्दल सांगायचे तर त्यांची प्रतिमा 'मिस्टर यू-टर्न' अशी आहे.


चंद्रशेखर आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये यशवंत सिन्हा अर्थमंत्री होते. भारतीय अर्थव्यवस्थेशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे श्रेय यशवंत सिन्हा यांना जाते आणि ते अर्थमंत्री असतानाच संसदेत अर्थसंकल्प सादर करण्याची वेळ सायंकाळी 5 वरून 11 वाजेपर्यंत करण्यात आली होती. यशवंत सिन्हा यांनी अर्थमंत्री असताना स्वतःच्या सरकारचे काही धोरणात्मक निर्णयही बदलले होते, त्यामुळे त्यांना 'मिस्टर यू-टर्न' असेही म्हटले जाते.


आयएएस अधिकारी ते अर्थमंत्री


6 नोव्हेंबर 1937 रोजी बिहारची राजधानी पाटणा येथील कायस्थ कुटुंबात जन्मलेल्या यशवंत सिन्हा यांनी 1958 मध्ये राज्यशास्त्रात पदव्युत्तर पूर्ण केले. 1960 मध्ये, त्यांनी नागरी सेवा परीक्षेत 12 वी रँक मिळवली आणि 24 वर्षे IAS अधिकारी म्हणून उपविभागीय दंडाधिकारी ते केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयात उपसचिव आणि जर्मनीतील भारतीय वाणिज्य दूतावासात प्रथम सचिव अशा विविध पदांवर काम केले. जयप्रकाश नारायण यांचा प्रभाव असलेल्या यशवंत सिन्हा यांनी 1984 मध्ये प्रशासकीय सेवेचा राजीनामा दिला आणि जनता (पीपल्स) पार्टी (जेपी) चे सदस्य म्हणून त्यांचा राजकीय प्रवास सुरू केला.


1984 च्या लोकसभा निवडणुकीत हजारीबाग मतदारसंघातून जनता (पीपल्स) पार्टी (जेपी) ने यशवंत सिन्हा यांना उमेदवारी दिली होती. त्यानंतर यशवंत सिन्हा तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले. 1986 मध्ये जनता (पीपल्स) पार्टी (जेपी) ने त्यांना राष्ट्रीय प्रवक्ते बनवले आणि 1988 मध्ये ते या पक्षातून पहिल्यांदा राज्यसभेवर पोहोचले. 1989 मध्ये जनता (पीपल्स) पार्टी (जेपी) स्थापन झाल्यानंतर यशवंत सिन्हा यांच्याकडे राष्ट्रीय सरचिटणीसपदाची जबाबदारी आली.


जनता (पीपल्स) पार्टी (जेपी) ने 1989 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 143 जागा जिंकल्या आणि व्हीपी सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले. भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि डाव्यांनीही जनता पक्षाच्या या सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला. यशवंत सिंह यांनी त्यांच्या आत्मचरित्र 'कन्फेशन्स ऑफ एन इंडिजिनस रिफॉर्मर'मध्ये लिहिले आहे की, व्हीपी सिंह यांनी त्यांना सरकारमध्ये राज्यमंत्री बनण्याची ऑफर दिली होती, जी त्यांनी नाकारली.


राजकीय परिस्थितीने पुन्हा वळण घेतले. जनता दलाची स्थापना झाली. जनता दलाने 1990 मध्ये काँग्रेसच्या पाठिंब्याने चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले. तेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था डळमळीत होती. राजकारणातील अवघ्या सहा वर्षांचा चेहरा असलेल्या यशवंत सिन्हा यांना तेव्हा चंद्रशेखर यांनी त्यांच्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री केले होते. यशवंत सिन्हा नंतर भाजपमध्ये सामील झाले आणि 1996 मध्ये पक्षाने त्यांना राष्ट्रीय प्रवक्ते बनवले.


चंद्रशेखर यांचे निकटवर्तीय यशवंत सिन्हा यांचीही अडवाणींच्या आवडत्या नेत्यांमध्ये गणना होते. 1998 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, अडवाणींनी जाहीर सभेत सरकार स्थापन झाल्यास यशवंत सिन्हा यांना अर्थमंत्री बनवण्याचे आश्वासन देऊन त्यांना विजयी करण्याचे आवाहन केले होते. 1998 मध्ये यशवंत सिन्हा हजारीबागमधून निवडणूक जिंकून लोकसभेत पोहोचले आणि केंद्रातही भाजपचे सरकार स्थापन झाले.


यशवंत यांना परराष्ट्रमंत्री बनवायचे होते


असे म्हणतात की, तेव्हा अटलबिहारी वाजपेयी यांना यशवंत सिन्हा यांनी परराष्ट्रमंत्री व्हावे असे वाटत होते, पण अडवाणींनी त्यांना अर्थमंत्री केले. जाहीर सभेत दिलेले वचन अडवाणींनी पाळले. 1999 मध्ये एका मताने सरकार पडल्यानंतर भाजपने पुन्हा सरकार स्थापन केले तेव्हा यशवंत सिन्हा यांनाही अर्थमंत्री करण्यात आले. यशवंत सिन्हा 1 जुलै 2002 पर्यंत अर्थमंत्री होते आणि त्यानंतर त्यांना परराष्ट्र मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली.


2004 मध्ये पराभव


2004 च्या निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा पराभव झाला होता. हजारीबागमधून यशवंत सिन्हा यांचाही पराभव झाला. भाजपने नंतर सिन्हा यांना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केले. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत हजारीबागमधून यशवंत सिन्हा विजयी झाले होते पण लालकृष्ण अडवाणींच्या नेतृत्वाखाली लढलेल्या भाजप आघाडीचा पराभव झाला. यशवंत सिन्हा यांनी पक्षाच्या उपाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला.


2014 मध्ये भाजपने तिकीट दिले नाही


2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाने यशवंत यांना बाजूला सारून त्यांचेच पुत्र जयंत सिन्हा यांना हजारीबाग मतदारसंघातून उमेदवारी दिली. यशवंत सिन्हा यांनी नंतर नरेंद्र मोदी सरकारच्या विरोधात आघाडी उघडली आणि 21 एप्रिल 2018 रोजी सक्रिय राजकारणातून निवृत्ती जाहीर केली.


TMC मध्ये प्रवेश


सक्रिय राजकारणातून निवृत्तीची घोषणा केल्यानंतर यशवंत सिन्हा आम आदमी पार्टीने काढलेल्या मोर्चातही दिसले. अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षाशी त्यांची जवळीक वाढत असल्याचीही चर्चा होती, परंतु यशवंत सिन्हा यांनी 2021 मध्ये सक्रिय राजकारणातून निवृत्ती घेण्याचा निर्णय घेऊन यू-टर्न घेतला. यशवंत सिन्हा यांनी पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता.