नवी दिल्ली : सवर्ण आरक्षणाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळं आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांनाही यापुढं शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारनं हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेतही याबाबतचं घटनादुरूस्ती विधेयक बहुमतानं संमत करण्यात आल्यानंतर, आता त्याला राष्ट्रपतींचीही मंजुरी मिळाली आहे. याबाबतची घोषणा राजपत्रात करण्यात आल्यानं या निर्णयाला आता कायदेशीर स्वरूप प्राप्त झालं आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने लोकसभा आणि राज्यसभेत घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले आणि ते मंजूर देखील झाले होते. या विधेयकामुळे खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्याने हे आरक्षण लागू झाले आहे.


युथ फॉर इक्वॅलिटी संघटना आणि कुशल कांत मिश्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले होते. केवळ आर्थिक निकषावर आरक्षण देता येणार नाही. हे विधेयक घटनेतील नियमांचा भंग करणारे आहे. आर्थिक आरक्षण हे केवळ खुल्या प्रवर्गापुरते मर्यादित असू शकत नाही. तसेच या आरक्षणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा भंग होत असल्याचे याचिकेत म्हटले होते.


सवर्ण आरक्षण विधेयक बुधवारी राज्यसभेत १६५ विरुद्ध ७ अशा मतांच्या फरकाने मंजूर झाले होते. लोकसभा आणि राज्यसभेतील चर्चेदरम्यान विरोधकांनी या घटनादुरुस्ती विधेयकात काही सुधारणा सुचवल्या होत्या.