राष्ट्रपतींची मंजूरी : १२ वर्षाखालील बालिकांवर बलात्काऱ्यास फाशीच

नवी दिल्ली : कठुआ आणि उन्नाव बलात्कार प्रकरणानंतर देशभरात संतापाचं वातावरण असताना आता सरकारने पोक्सो कायद्यात सुधारणा करण्यास परवानगी दिली आहे.पंतप्रधान मोदी यांच्या कॅबिनेटने आज महत्त्वाचा निर्णय घेत अध्यादेश काढण्यात आला. या राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजूरी दिली आहे. प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्स' कायद्यात बदल झाल्यानंतर आता १२ वर्षाखालील चिमुरडींवर अत्याचार करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा होणार आहे.सध्या पॉक्सो कायद्यात दोषीला कमीत कमी ७ वर्ष ते आजीवन कारावासाची शिक्षा होते. ही शिक्षा वाढवून आता १० वर्षे आजीवन कारावसाची शिक्षा करण्यात आली आहे.

१६ वर्षाहून कमी वयाच्या बालिकेवर बलात्कार केलेल्या दोषींना १० वर्षाची शिक्षा वाढवून २० वर्षाचा कारावास होणार आहे. याला वाढवून आजीवन कारावासही करण्यात येऊ शकतो.  १२ वर्षाहून कमी वयाच्या बालिकेवर अत्याचार करणाऱ्यास कमीत कमी २० वर्षे किंवा मृत्यू दंडाची शिक्षा होऊ शकणार आहे. 

पंतप्रधान मोदींनी लंडनमध्ये भारत की बात सबके साथ कार्यक्रमात देशातील वाढत्या बलात्काराच्या घटनांवर चिंता व्यक्त केली. सरकार आता याविरोधात कडक पाऊलं उचलण्याच्या तयारीत आहे. आज कॅबिनेटच्या बैठकीत याबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर राष्ट्रपतींनीही याला मंजूरी दिली.

तात्काळ जामिनाची तरतूद नाही 

१६ वर्षाहून कमी वयाच्या बालिकेंवरील अत्याचारात दोषींना तात्काळ जामिन मिळण्याची शक्यता नाही. सर्व पोलीस स्थानक आणि रुग्णालयात विशेष फॉरेन्सिक किट उपलब्ध करण्यात येणार आहे.