PM मोदी - CM उद्धव ठाकरे यांच्यात नेमकी कुठल्या मुद्द्यावर झाली चर्चा, हे जाणून घ्या
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर आता मुख्यमंत्र्यांनी थेट पंतप्रधानांची भेट घेऊन तिढा सोडवण्याची रणनीती आखली. त्याप्रमाणे त्यांनी आज पंतप्रधान मोदी यांच्याशी चर्चा केली.
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर आता मुख्यमंत्र्यांनी थेट पंतप्रधानांची भेट घेऊन तिढा सोडवण्याची रणनीती आखली. त्याप्रमाणे त्यांनी आज पंतप्रधान मोदी यांच्याशी दिल्लीत जाऊन चर्चा केली. आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी मोदी यांच्याकडे केली. यावेळी मोदी यांच्यासोबत व्यवस्थित चर्चा झाली आहे. त्यांनी सर्व विषय गांभीर्याने ऐकून घेतले आहेत. राज्याचे जे विषय मांडले आहेत त्याची माहिती घेऊ असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भेटीनंतर सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्र सदनात माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अशोक चव्हाणही यावेळी उपस्थित होते.
पंतप्रधान मोदी यांच्यासमोर राज्यातील संवेदनशील विषय मांडले आहेत. मराठा आरक्षण, मागावसर्गीयाचं बढतीमधील आरक्षण, मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्गमधील जागेची उपलब्धतता आणि जीएसटी परतावा, पीक विमा याबाबत मोदी यांच्याशी चर्चा झाल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले. जे विषय मांडले आहेत ते सकारात्मक पद्धतीने पंतप्रधान मोदी सोडवतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, मराठा आरक्षण सोबतच स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील OBC आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, हेही त्यांना सांगितले. इथंही 50 टक्के अट शिथिल करण्याची मागणी केली आहे. त्यासाठी घटना दुरूस्ती करून कायदा करावा, अशी राज्य सरकारची मागणी आहे हे सांगितले. तसेच मेट्रो कारशेडवरही विषय झाला आहे.24 हजार 306 कोटी केंद्राने जीएसटीचे देणे बाकी आहे आदी विषय त्यांच्यासमोर ठेवले आहेत, असे अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी यावेळी नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मांडला असल्याची माहिती दिली. मराठा आरक्षणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील महत्वाचे मुद्दे मोदी यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहेत. तसेच आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा शिथील करावी, अन्यथा राज्यांना अधिकार देऊनही आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागणार नाही, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली आहे. तसा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात झाला पाहिजे, असे मतही यावेळी त्यांना सांगितले आहे, त्यावेळी त्यांनी सकारात्मकता दर्शवली आहे. अशी माहिती त्यांनी दिली.