सरकारने हेगडेंची हकालपट्टी करावी, संसदेत विरोधकांची मागणी

नवी दिल्ली : स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवणा-यांना आई-बाप नसतो आणि राज्यघटना बदलण्यासाठीच सत्तेत आलोत असं वादग्रस्त विधान केंद्रीय मंत्री अनंतकुमार हेगडे यांनी कर्नाटकातल्या एका कार्यक्रमात केले होते. याचे पडसाद संसदेत उमटले. या मुद्यावरुन विरोधकांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. 

‘त्यांची हकालपट्टी करावी’

राज्यघटनेची शपथ घेऊन मंत्रीपदी विराजमान झालेल्या व्यक्तीसाठी हे विधान अशोभनीय असल्याचे राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी म्हटलंय. या मुद्यावर हेगडे यांनी दोन्ही सभागृहात माफी मागावी किंवा सरकारने त्यांची हकालपट्टी करावी अशी मागणीही विरोधकांनी केलीय.

'धर्माचा-जातीचा उल्लेख करा'

धर्मनिरपेक्ष लोकांना त्यांचा वंश आणि रक्त कुणाचं आहे, याची कल्पना नसते. त्यामुळं प्रत्येकानं आपली ओळख सांगताना आपल्या धर्माचा किंवा जातीचा उल्लेख करायला हवा, असं वक्तव्य अनंतकुमार हेगडेंनी रविवारी केलं होतं. त्यानंतर आता धर्मनिरपेक्ष हा शब्द राज्यघटनेतून काढून टाकण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरू असल्याचं त्यांनी म्हटल्यामुळं कर्नाटकमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांना ऊत आलाय. 

पुढच्या वर्षात कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुका असल्यामुळं आता हा वाद आणखी भडकण्याची चिन्हं आहेत.