ग्राहकांकडून दंड आकारून सरकारी बँकांनी कमावले १० हजार कोटी

नवी दिल्ली: सरकारी बँकांनी गेल्या साडेतीन वर्षांमध्ये ग्राहकांकडून केलेल्या दंडवसुलीच्या माध्यमातून १० हजार कोटी रुपये कमावल्याची माहिती समोर आली आहे. ग्राहकांनी आपल्या बँक खात्यात किमान रक्कम (मिनिमम बॅलेन्स) न ठेवणे आणि एटीएममधून ठराविक वेळेपेक्षा अधिकवेळा रोख पैसे काढण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कातून सरकारी बँकांना ही रक्कम मिळाली आहे. त्यामुळे सरकारी बँकांनी खरोखरच नियमांवर बोट ठेवून काम केले तर काय घडू शकते, हा प्रत्यय यानिमित्ताने आला. 

संसदेत नुकताच याबद्दलचा अहवाल सादर करण्यात आला. यामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, एसबीआय बँकेकडून २०१२ पर्यंत खात्यात किमान रक्कम न ठेवणाऱ्या ग्राहकांकडून दंड वसूल केला जायचा. मात्र, त्यानंतर एसबीआयने ३१ मार्च २०१६ या काळात हा दंड आकारणे थांबवले होते. परंतु, इतर सरकारी बँकांकडून हा दंड आकारला जात असे. अखेर १ एप्रिल २०१७ पासून एसबीआयने पुन्हा हा दंड आकारण्यास सुरुवात केली. मात्र, बँक खात्यातील किमान रक्कमेची मर्यादा कमी करण्यात आली. ही दंड आकारणी सुरु झाल्यापासून एसबीआयच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाली. सरकारी बँकांप्रमाणेच खासगी बँकानीही या माध्यमातून घसघशीत उत्पन्न मिळवल्याचे समजते. सध्याच्या घडीला एसबीआयमधील जनधन योजनेतील खातेधारकांनाच किमान रक्कमेच्या नियमातून सूट देण्यात आली आहे.

दरम्यान, मार्च २०१९ पर्यंत देशातील एटीएम केंद्राची संख्या ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचा सरकारचा मानस आहे. मात्र, सरकारी बँकांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला होता. आम्ही सध्या एटीएमची संख्या कमी करण्याचा कोणताही विचार करत नसल्याचे बँकांनी सरकारला कळवले होते.