अहमदाबाद: केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यातील वाद सध्या देशभरात चांगलाच गाजत आहे. या वादातील नाट्यमय घडामोडींनंतर आता राकेश अस्थाना यांच्याबद्दलची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राकेश अस्थाना हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मर्जीतील अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे विरोधकांकडून अस्थाना यांच्या सीबीआयमधील नियुक्तीबद्दलही अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

विरोधकांच्या या दाव्याला बळ देणारी माहिती समोर आल्याने सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. गुजरातमधील एका उपनिरीक्षक पोलीस अधिकाऱ्याने सीबीआयला ईमेल पाठवला आहे. सुरतचे पोलीस आयुक्त असताना अस्थाना यांनी पोलीस कल्याण निधीचे २० कोटी रूपये भाजपला निवडणुकीच्या प्रचारासाठी दिल्याचा आरोप या ई-मेलमध्ये करण्यात आलाय. 


अस्थाना यांनी हा निधी भाजपला दिला तेव्हा नरेंद्र मोदी गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदी होते. मात्र, हा निधी पोलीस खात्याला पुन्हा देण्यात आलाच नाही, असा दावाही या उपनिरीक्षकाने केला आहे. 


यापूर्वी २०१२ मध्येही इशरत जहाँ प्रकरणाचा तपास करणारे आयपीएस अधिकारी सतीश वर्मा यांनीही अस्थाना यांच्याविरोधात न्यायालयाकडे तक्रार दाखल केली होती. इशरत जहाँ प्रकरणात अस्थाना अवैधरित्या हस्तक्षेप आणि सरकारला अनुकूल भूमिका घेत असल्याचे सतीश वर्मा यांनी म्हटले होते. 


दरम्यान, सीबीआय वादाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारचा रोष असलेल्या संचालक आलोक वर्मा यांची चौकशी दोन आठवड्यात पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच सीबीआयचे हंगामी संचालक एम. नागेश्वर राव हे केवळ दैनंदिन कामकाजाबाबतचे निर्णय घेतील. त्यांना कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ नोव्हेंबर रोजी होईल.