लखनऊ: येत्या २१ फेब्रुवारीपासून अयोध्येत राम मंदीर उभारणीच्या कामाला सुरुवात करण्याचा ठराव बुधवारी प्रयागराज येथील परमधर्म परिषदेत मंजूर करण्यात आला. यावेळी शंकराचार्य स्वरूपानंद यांनी साधू-संतांना चार शिळा घेऊन अयोध्येकडे कूच करण्याचे आदेश दिले आहेत. २१ फेब्रुवारीला हे सर्वजण एकत्रितपणे रामजन्मभूमीच्या जागेवर आपल्याजवळील शिळा ठेवतील. या माध्यमातून देशभरात पुन्हा एकदा रामजन्मभूमीचे आंदोलन सुरु करण्याचा प्रयत्न होणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे आता केंद्र व राज्य सरकार यावर काय भूमिका घेणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. अयोध्या खटला अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. हा खटला पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपविण्यात आला आहे. पुढील महिन्यात न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. मात्र, त्यापूर्वीच हिंदुत्वावादी संघटना आक्रमक झाल्यामुळे केंद्र सरकारसमोर पेच उभा राहणार आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

...तर लोक स्वत: राम मंदिर बांधायला सुरुवात करतील- रामदेव बाबा


यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अयोध्या खटल्याची न्यायालयीन सुनावणी पूर्ण झाल्याशिवाय राम मंदिराच्या उभारणीसाठी अध्यादेश काढता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासह (RSS) अन्य हिंदुत्वावादी संघटना सरकारवर नाराज झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर देशातील साधू-संतांकडून सरकारवर विविध मार्गांनी दबाव आणला जात आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेसने या खटल्याची सुनावणी लोकसभा निवडणुकीनंतर व्हावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली आहे. जेणेकरून या निकालाचा लोकसभा निवडणुकीवर परिणाम होणार नाही. यावरून भाजपच्या नेत्यांकडून काँग्रेसला सातत्याने लक्ष्य केले जात आहे. काँग्रेस हाच राम मंदिराच्या उभारणीतील सर्वात मोठा अडथळा आहे. काँग्रेसच्या वकिलांमुळे या खटल्याचा निकाल लांबणीवर पडल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.