Ration Card Update : रेशन कार्डबाबत (Ration Card) राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार (Central Government) दोन्ही कठोर भूमिका घेत आहेत. एकीकडे केंद्र सरकारने मोफत रेशन योजनेला (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana) डिसेंबर 2022 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. दुसरीकडे शिधापत्रिकेतील गडबडीबाबत सरकार एक्शन मोडमध्ये आली आहे. यापूर्वी रेशनकार्ड सरेंडर करण्याबाबत अनेक चर्चा होत्या. त्यात अपात्रांकडून सरकार वसूल करणार असल्याचं बोललं जात होतं. सरकारने नंतर वसुलीचा विचार नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. मात्र आता पुन्हा एकदा सरकार कारवाई करताना दिसत आहे. सरकार पुन्हा अपात्रांवर कारवाई म्हणून रेशन कार्डमधून नाव रद्द करत आहे. (ration card free ration update government take big action against ineligible people)


नाव रद्द होणार


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आता यूपी सरकारने राज्यातील शिधापत्रिका रद्द करण्याचा कार्यक्रम सुरू केला आहे. सरकारच्या आदेशानुसार, अपात्रांची नावं रद्द करण्यात येणार आहेत. तर त्याजागी पात्र असलेल्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यामुळे जे लोक पात्र आहेत आणि लाभ घेऊ शकत नाहीत, त्यांना लाभ मिळेल. 2011 च्या जनगणनेनुसार शिधापत्रिका बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट साध्य झालंय. आता नवीन शिधापत्रिका बनवता येणार नाही. अशा परिस्थितीत केवळ गरजूंना मोफत रेशनचा लाभ देण्यासाठी शासन अपात्रांची नावे कापून जे पात्र आहेत, त्यांची नावं जोडत आहे. विविध जिल्ह्यांतून याची सुरुवात झाली आहे.


नाव जोडण्यासाठीचे निकष काय?  


सरकार नवी नावं जोडू शकत नाही. त्यामुळे नवी रेशन कार्डच्या अर्जासाठी जुन्या शिधापत्रिकांची पडताळणी करण्याची मागणी केली जात आहे. तसेच जे अपात्र आहेत, त्याचं रेशन कार्ड रद्द केलं जात आहे. यानंतर ज्यांचं कार्ड रद्द केलं गेलंय त्यावरच गरजूंना पात्र असलेल्यांना अन्नधान्य दिलं जातं आहे. म्हणजेच आता 2011 च्या लोकसंख्येच्या गुणोत्तराच्या आधारे राष्ट्रीय अन्नसुरक्षेमध्ये नावं जोडली जात आहेत. फक्त त्यासाठी सरकार जागा तयार करत आहे. जरी 2011 च्या तुलनेत 2022 मध्ये अनेक शहरांची लोकसंख्या दुप्पट झाली आहे.