मुंबई : रेशन कार्डसंदर्भातील मोठी बातमी सध्या समोर आली आहे. कारण अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. शासकीय रेशन दुकानांमधून रेशन घेणाऱ्या पात्र लोकांसाठी विभाग मानकांमध्ये बदल करत आहे. मानक बदलण्याचे स्वरूप जवळजवळ अंतिम झाले आहे. या संदर्भात राज्यांसोबत बैठकांच्या अनेक फेऱ्याही झाल्या आहेत.


सध्या श्रीमंत लोकही लाभ घेत आहेत


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या मते, सध्या देशभरातील 80 कोटी लोक राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचा (National Food Security Act-NFSA) लाभ घेत आहेत. परंतु हे लाभ घेणाऱ्यांमध्ये बरेच लोक आहेत, जे आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध आहेत. हे लक्षात घेऊन सरकारने सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकांमध्ये बदल करणार आहे.


बदल काय आहेत?


अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव सुधांशू पांडे म्हणाले की, गेल्या सहा महिन्यांपासून मानकांमधील बदलाबाबत राज्यांसोबत बैठक आयोजित केली जात आहे. राज्यांनी दिलेल्या सूचनांचा समावेश करून पात्रांसाठी नवीन मानके तयार केली जात आहेत. ही मानके या महिन्यात अंतिम केली जातील.


त्यामुळे नवीन मानक लागू झाल्यानंतर, केवळ पात्र व्यक्तींनाच लाभ मिळेल. अपात्र लोकांना लाभ मिळू शकणार नाही. ज्यामुळे अन्नाचा पुरवठा पात्र लोकांपर्यंत होऊ शकतो. ज्यामुळे गरजू लोकांना मदत मिळेल, गरजू लोकांना डोळ्यासमोर ठेवून हा बदल केला जात आहे.


एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड योजना


अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या मते, आतापर्यंत 'एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड (ONORC) योजना' 32 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये डिसेंबर 2020 पर्यंत लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे सुमारे 69 कोटी लाभार्थी अर्थात NFSA अंतर्गत येणाऱ्या लोकसंख्येपैकी 86 टक्के लोक या योजनेचा लाभ घेत आहेत. तर दर महिन्याला सुमारे 1.5 कोटी लोक एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन याचा लाभ घेत आहेत.