Paytm Payments Bank : पेटीएम वापरकर्त्यांसाठी आताची मोठी बातमी समोर आली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने पेटीएम पेमेंट बँकेवर मोठी कारवाई केली आहे. RBI ने पेटीएम पेमेंट बँकेला ठेवी घेण्यास बंदी (RBI action on Paytm) घातली आहे. इतकंच नाही तर 29 फेब्रुवारीनंतर पेटीएम पेमेंट्स बँक आपल्या ग्राहकांना बँकिंग सुविधा देऊ शकणार नाही. याशिवाय आरबीआयने (Reserve Bank) क्रेडिट व्यवहारांवरही बंदी घातली आहे. नियमांचे पालन न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचे रिझर्व्ह बँकेने सांगितलं आहे. रिझर्व्ह बँकेने कंपनीच्या क्रेडिट व्यवहार, टॉप-अप सुविधा, वॉलेट आणि फास्टॅगसह (Fastag)  सर्व प्रकारच्या सुविधांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच पेटीएम पेमेंट बँक (Paytm)  यापुढे नवीन ग्राहक जोडू शकणार नाही.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ग्राहकांचं काय होणार?
पेटीएममध्ये खातं असलेले ग्राहक (Customer) आपले पैसे काढू शकणार असल्याचं रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केलं आहे. बचत खाते, चालू खाते किंवा इतर कोणत्याही खात्यात पैसे असल्यास ग्राहक ते काढू शकणार आहेत.  पेटीएम पेमेंट बँकेने नियमांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केलं आहे, त्यामुळे आरबीआयने हे कठोर पाऊल उचललंय. ऑडिटमध्ये अनेक उणिवा असल्याची माहिती आरबीआयने दिली आहे. 


कोणत्या सुविधांवर बंदी?
आरबीआयच्या कारवाईनुसार यापुढे पेटीएम नवीन ग्राहक स्विकारु शकत नाहीत. 1 मार्चपासून नवीन ठेवी आणि टॉपअपवर बंदी आहे. वॉलेट, फास्टॅग, मोबिलिटी कार्ड टॉपअपवरही बंदी घालण्यात आली आहे.  ग्राहकांना मात्र पेटीएममधून आपले पैसे काढण्यावर कोणतंही बंधन नाही. ग्राहक त्यांच्या वॉलेटमधील पैसे वापरू शकतील.


पेटीएमच्या शेअर्सवर परिणाम
रिझर्व्ह बँकेच्या कारवाईमुळे गुरुवारी पेटीएमच्या शेअर्सवर परिणाम दिसू शकतात. याआधीही पेटीएमच्या शेअर्समध्ये 20 टक्के घसरण झाली होती. यामागे लहान पोस्टपेड कर्जे कमी करण्यासाठी पेटीएम पेमेंट बँकेची योजना कारणीभूत असल्याचं सांगितलं जातं. ऑडिटर्सच्या अहवालाच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आल्याचं रिझर्व्ह बँकने (RBI) स्पष्ट केलंय. अहवालानुसार बँक अनेक आर्थिक नियमांचे पालन करण्यात सातत्याने अपयशी ठरली आहे. याशिवाय अनेक व्यवहारात अनियमितता आढळून आली. पेटीएम पेमेंट्स बँकेवरील या आरोपांची चौकशी सुरूच राहणार आहे.


 


बँकिंग सेवा बंद करण्याच्या सूचना दिल्या असल्या तरी.  पैसे ट्रान्सफर करण्याची सुविधा कंपनीला द्यावी लागेल. यामध्ये AEPS, IMPS, BBPOU आणि UPI सुविधांचा समावेश आहे.