`त्या` बँकांवरील निर्बंध उठवले; उर्जित पटेलांनी नाकारलेल्या प्रस्तावाला RBI ची मंजुरी

नवी दिल्ली: रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी नाकारलेल्या एका प्रस्तावाला गुरुवारी नवनिर्वाचित गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी मंजूरी दिली. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स यांच्यावर प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह एक्शन (पीसीए) अंतर्गत लादण्यात आलेले निर्बंध दूर केले. या निर्बंधांमुळे संबंधित बँकांवर कर्जवाटपाच्या मर्यादा होत्या. रिझर्व्ह बँकेने एकूण ११ बँकांना या यादीत टाकले होते. उर्जित पटेल गव्हर्नर असताना केंद्र सरकारने या तीन बँकांना यादीतून बाहेर काढण्याची मागणी केली होती. मात्र, उर्जित पटेल यांनी त्याला स्पष्ट नकार दिला होता. 

दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने यासंबंधी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, सगळ्या परिस्थितीचा विचार करून आणि सातत्याने केलेल्या देखरेखीनंतर बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स यांना 'पीसीए'च्या रचनेतून बाहेर काढण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. या बँका नियमकासंबंधीचे सर्व निकष पूर्ण करत आहेत. तसेच तिसऱ्या तिमाहीत या बँकांतील अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण सहा टक्क्यांच्या खाली आले होते. त्यामुळे त्यांच्यावरील निर्बंध उठवण्याचा निर्णय घेतल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. 

या निर्णयाचे समर्थन करताना वित्त सचिव राजीव कुमार यांनी म्हटले की, बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांसाठी सरकार नवी रणनीती अवलंबत आहे. त्यामुळेच सार्वजनिक क्षेत्रातील चांगली कामगिरी करणाऱ्या या बँकांना 'पीसीए'च्या यादीतून काढण्यात आले. त्यामुळे आता या बँकांनी जबाबदारीने वागायला हवे. त्यासाठी उच्च निकष आणि उपाययोजना लागू केल्या पाहिजेत, असेही राजीव कुमार यांनी सांगितले. 

केंद्र सरकारशी सातत्याने उडत असलेल्या खटक्यांमुळे उर्जित पटेल यांनी गेल्यावर्षी १० नोव्हेंबरला रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाचा राजीनामा दिला होता. उर्जित पटेल हे रिझर्व्ह बँकेचे २४ वे गव्हर्नर होते. रघुराम राजन पायउतार झाल्यानंतर सप्टेंबर २०१६ मध्ये पटेल यांच्याकडे तीन वर्षांसाठी गव्हर्नरपदाची सूत्रे सोपवण्यात आली होती. २०१९ मध्ये त्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येणार होता. मात्र, मुदतीपूर्वीच त्यांनी राजीनामा दिल्याने मोठी खळबळ उडाली होती.