मुंबई : RBI Lift Restrictions on Mastercard:  कंपनीने भारतीय नियमांचे उल्लंघन केले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या डेटा स्टोरेजच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्यामुळे मास्टरकार्डची नवीन कार्ड जारी करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. या बंदी अंतर्गत 22 जुलै 2021 पासून नवीन कार्ड जारी करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, कंपनीच्या जुन्या ग्राहकांवर याचा परिणाम झाला नाही. वास्तविक, स्टोरेज नियमांनुसार, भारतातील ग्राहकांच्या पेमेंटशी संबंधित डेटा भारतातच संग्रहित करणे आवश्यक होते. मात्र कंपनीने हे केले नाही.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

डेटाशी संबंधितजियोपॉलिटिकल रिस्क लक्षात घेऊन, RBI ने एप्रिल 2018 मध्ये डाटा लोकलाइजेशन नियम जारी केले होते. या अंतर्गत, सर्व सर्विस प्रोवाइडर्सला 6 महिन्यांच्या आत पेमेंटशी संबंधित सर्व डेटा भारतातच ठेवण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.


हळूहळू कंपन्यांनी नियम मान्य केले
सुरुवातीला, मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, ऍमेझॉनसह अनेक जागतिक बँकांनी डाटा लोकलाइजेशनच्या नियमांना विरोध केला. पण नंतर हळूहळू कंपन्यांनी हे नियम मान्य केले. तर, पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर मास्टरकार्ड पुरेसा वेळ आणि संधी देऊनही नियमांची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरले.