मुंबई : Registration of 15 year old government vehicles: केंद्र सरकारने सरकारी विभागांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्याअंतर्गत आता कोणत्याही सरकारी कार्यालयातील अधिकारी त्यांच्या 15 वर्षांच्या सरकारी वाहनांची नोंदणी 1 एप्रिल २०२२ पासून नूतनीकरण ( (Renewal of registration) करू शकणार नाहीत. यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (Transport Ministry) एक प्रस्ताव तयार केला आहे. सध्या या प्रस्तावावर प्रारूप अधिसूचना जारी करण्यात आल्या असून सर्व हितधारकांच्या सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्या सूचनांवर विचार केल्यानंतर मंत्रालयाकडून (Ministry of Road Transport and Highways) अंतिम अधिसूचना जारी केली जाईल. हा निर्णय अंतिम स्वरुप दिल्यानंतर ही यंत्रणा कार्यान्वित होईल. मंत्रालयाने यासंदर्भातील नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली आहे. यासंबंधित पक्षांकडून त्यांचे मत मागितले आहे. (Renewal of registration for 15-year old govt vehicles to stop from April 1, 2022: Draft notification)


नोटिफिकेशनच्या माध्यमातून माहिती


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अधिसूचनेनुसार, 'हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यावर हा नियम सर्व सरकारी वाहने- केंद्र आणि राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रम, नगरपालिका संस्था आणि स्वायत्त संस्था यांना लागू होईल, असे म्हटले आहे. याबाबत केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाने ट्विट करत या प्रस्तावाची माहिती दिली आहे.


देशात परिवहन क्षेत्रात व्यापक बदल होत आहेत. रस्ता सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे कामही जोरात सुरू आहे. या संदर्भात, सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता कारमधील पुढील भागात एअरबॅग आवश्यक बनवणार आहे. कारमध्ये प्रवास करणाऱ्या लोकांच्या सुरक्षेचा विचार करून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. पुढील एअरबॅगच्या अधिसूचनेस मान्यता देण्याबाबत परिवहन मंत्रालयाने कायदा मंत्रालयाला प्रस्ताव पाठविला होता. वृत्तानुसार, कायदा मंत्रालयाने परिवहन मंत्रालयाच्या या प्रस्तावाला संमती दिली आहे.


हे महत्त्वपूर्ण धोरण



केंद्रीय परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने वाहन नोंदणीचा प्रस्ताव दिला. तो मंजूर झाल्यास 1 एप्रिल 2022 पासून सरकारी कार्यालयांच्या 15 वर्षे जुन्या वाहन नोंदणीचे नूतनीकरण होणार नाही.  परिवहन मंत्रालयाने याबाबत एक अधिसूचना काढून सूचना मागविल्या आहेत. प्रस्ताव मंजूर झाल्यास सर्व केंद्र, राज्य, सार्वजनिक उपक्रम, नगरपालिका, महापालिका, स्वायत्त संस्था तसेच केंद्रशासित प्रदेशांसाठी नवा नियम लागू होईल. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात वाहन भंगार धोरण जाहीर करण्यात आले. खासगी वाहनांची 20 तर व्यावसायिक वाहनांची 15 वर्षांनी फिटनेस चाचणी करणे बंधनकारक होणार आहे. त्यानुसार अधिसूचना काढण्यात आली असून सूचना पाठविण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. 


दरम्यान, परिवहन मंत्री म्हणाले की जुन्या वाहनांमुळे नवीन वाहनांपेक्षा 10 ते 12 पट जास्त प्रदूषण होते. म्हणूनच असे सांगितले जात आहे की, मोठ्या चर्चेनंतर रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जुन्या गाड्यांचे नूतनीकरण न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.