नवी दिल्ली: सरकारी संस्थांमधील वरिष्ठ पदांवर आरक्षित प्रवर्गातील नोकरदारांना तुलनेत कमी प्राधान्य दिले जात असल्याची बाब समोर आली आहे. नुकताच केंद्र सरकारने नोकरी आणि शिक्षणात खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालयाच्या (डीओपीटी) आकडेवारीनुसार, बहुतांश सरकारी संस्थांमधील अ आणि ब या वरिष्ठ श्रेणीच्या पदांवर अनुसूचित जाती (एससी) , अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गातील नोकरदरांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्याचे दिसून आले आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सध्या एससी प्रवर्गासाठी १७, एसटी ७.५ आणि ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण आहे. मात्र, देशभरातील ४० केंद्रीय विद्यापीठांमधील परिस्थितीवर नजर टाकल्यास ओबीसी आरक्षण हे केवळ सहायक प्राध्यापक पदापर्यंतच लागू आहे. मात्र, असे असूनही केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये ओबीसी प्रवर्गातील प्राध्यापकांची संख्या १४.३८ टक्के इतकीच आहे. विशेष बाब म्हणजे केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये ओबीसी आरक्षणातंर्गत एकाही प्राध्यापकाची भरती झालेली नाही. केंद्रीय विद्यापीठांतील ९५.२ टक्के प्राध्यापक, ९२.९ टक्के सहयोगी प्राध्यापक आणि ६६.२७ टक्के सहायक प्राध्यापकांची भरती ही खुल्या प्रवर्गातून झाली आहे. अर्थात यामध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसी समाजातील काहीजणांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. 


याशिवाय, एकूण ११२५ प्राध्यापकांमध्ये ३९ (३.४७ टक्के) जण एससी आणि केवळ ८ म्हणजे ०.७ टक्के प्राध्यापक हे एसटी प्रवर्गातील आहेत. सहयोगी प्राध्यापकांच्या २,६२० पदांपैकी १३० जागांवर एससी आणि ३४ जागांवर एसटी प्रवर्गातील प्राध्यापक आहेत. तर एकूण ७,४४१ सहायक प्राध्यापकांपैकी ९३१ (१२.०२ टक्के) एससी, ४२३ (५,४६ टक्के) एसटी आणि १११३ (१४.३८ टक्के) ओबीसी प्राध्यापक आहेत. याशिवाय, केंद्रीय विद्यापीठांमधील शिक्षकेतर पदांवरही खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे वर्चस्व आहे. याठिकाणी ८.९६ टक्के एससी, ४.२५ टक्के एसटी आणि १०.१७ टक्के ओबीसी कर्मचारी आहेत. मात्र, खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण ७६.१४ टक्के इतके आहे.