पीएमसी घोटाळ्यानंतर सहकारी बँकांसाठी रिझर्व्ह बँकेचे निर्बंध

मुंबई : पीएमसी घोटाळ्यानंतर आता रिझर्व्ह बँकेने कठोर पावलं उचलली आहेत. १०० कोटींहून अधिक ठेवी असलेल्या सर्व नागरी सहकारी बँकांना सीईओच्या नियुक्तीसाठी रिझर्व्ह बँकेची संमती बंधनकारक करण्यात आली आहे. ३१ डिसेंबरला काढण्यात आलेल्या निर्देशांमुळे महाराष्ट्रात अनेक नागरी सहकारी बँकांवर परिणाम होऊ शकतो. 

बहुतांश ठिकाणी व्यवस्थापन मंडळात राजकीय हितसंबंध जपूनच माणसं घेतली जातात. आता रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांमुळे या नियुक्त्यांवर बंधनं येणार आहेत.

तसंच नागरी सहकारी बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या रक्कमेची मर्यादाही रिझर्व्ह बँकेने कमी केलीय. ३० डिसेंबरला कर्जासंबंधातला नवा नियम रिझर्व्ह बँकेने लागू केला.