खासगी क्षेत्रातही घसघशीत निवृत्ती वेतन, सर्वोच्च न्यायालयाकडून याचिका रद्द

नवी दिल्ली : खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना खसघशीत निवृत्तीवेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची (ईपीएफओ) याचिका रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे खासगी क्षेत्रातील कोट्यवधी निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर मिळाली आहे. ईपीएफओने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे पाचपट निवृत्ती वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सर्वोच्य न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी झाल्यास निवृत्त खासगी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीत पाचपट वाढ होऊ शकते. मात्र, अंशदानातील बहुतांश हिस्सा हा कर्मचारी पेन्शन योजनेसाठी खर्च होणार असल्याने याचा परिणाम हा पीएफवर होणार आहे. पीएफची रक्कम कमी होईल. परंतु वाढीव निवृत्ती वेतनाचा विचार करता ते फायदेशी आहे. 2014 पासून ईपीएफओ 15 हजार रुपये या कमाल वेतन मर्यादेवर 8.33 टक्के प्रतिमहिना 1250 रुपये या हिशेबाने पेन्शनची गणना करते. केरळ हायकोर्टाने 2014 साली ईपीएफओच्या नियमात झालेला बदल रद्द करत जुनी पद्धत सुरू करण्याचा आदेश दिला होता. या निर्णयाविरोधात ईपीएफओने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवल्यामुळे खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होणार आहे.

खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रवीण कोहली यांना 2,372 रुपये पेन्शन मिळत होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर ती 30,592 रुपये झाली. यानंतर कोहली यांनी अन्य कर्मचाऱ्यांना फायदा लाभ म्हणून मोहीम हाती घेतली. पूर्वीपासून जे कर्मचारी पूर्ण वेतनाच्या आधारावर पेन्शन योजनेमध्ये योगदान देत आहेत त्यांना त्याचा फायदा मिळाला पाहिजे. तसे आदेश आदेश 2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ईपीएफओला दिले. यामुळे अनेकांना  फायदा झाला.

खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने 1995 मध्ये पेन्शन योजना सुरू केली. त्यावेळी मालक कर्मचाऱ्याच्या वेतनाच्या 8.33 टक्के रक्कम ईपीएसमध्ये जमा करू शकत होता. म्हणजे 6500 रुपये कमाल वेतन मर्यादेवर 8.33 टक्के 541 रुपये ईपीएसमध्ये जमा करता येत होते, मात्र सरकारने 1996 साली कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली आणि कर्मचाऱ्याच्या वेतनानुसार ईपीएसमध्ये रक्कम जमा करण्याची मालकाला अनुमती दिली. सप्टेंबर 2014 मध्ये पुन्हा ईपीएफच्या नियमात बदल झाला. त्यानुसार 15 हजार रुपये या कमाल वेतन मर्यादेवर 8.33 टक्के प्रतिमहिना 1250 रुपये या हिशेबाने पेन्शनची गणना सुरू झाली. नव्या पद्धतीनुसार पेन्शन काढणार आहे, पण पीएफमध्ये घट होईल. योगदानातील अधिकची रक्कम पीएफऐवजी ईपीएसमध्ये जमा होणार आहे.