Credit - Debit Card New Rules July 2023: क्रेडिट-डेबिट कार्डवरुन पैसे खर्च करण्याचे नियम बदलले आहेत. याबाबत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली आहे. डेबिट आणि क्रेडिट कार्डवरुन पाठवल्या जाणाऱ्या रकमेच्या कराच्या बाबींमध्ये एकसमानता आणण्याचा उद्देश आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डवरुन होणारा खर्च LRS योजनेच्या कक्षेत आणण्यासाठी FEMA कायद्यात बदल करण्याचा उद्देश आहे, असे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डमधून परदेशात झालेला खर्च एलआरएस योजनेच्या कक्षेत आणण्यासाठी फेमा कायद्यात बदल करण्याचा उद्देश डेबिटद्वारे पाठवलेल्या रकमेच्या कर पैलूंमध्ये एकसमानता आणणे आहे. वित्त मंत्रालयाने गुरुवारी एक निवेदन जारी करताना सांगितले की, परकीय चलन व्यवस्थापन (FEMA) दुरुस्ती नियम, 2023 द्वारे, क्रेडिट कार्डद्वारे परदेशात खर्च करणे देखील भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या LRS योजनेत समाविष्ट केले गेले आहे.


नवीन दर 1 जुलैपासून लागू होणार 


1 जुलैपासून नवीन दर लागू होणार होणार आहे. हे परदेशात खर्च केलेल्या रकमेवर लागू असलेल्या दरांवर 'टॅक्स कलेक्शन अ‍ॅट सोर्स' (TCS) लागू होणार आहे. जर TCS भरणारी व्यक्ती करदाता असेल, तर तो त्याच्या आयकर किंवा आगाऊ कर दायित्वांच्या विरोधात क्रेडिट किंवा सेट-ऑफचा दावा करु शकतो. यंदाच्या अर्थसंकल्पात परदेशी टूर पॅकेज आणि एलआरएस अंतर्गत परदेशात पाठवल्या जाणाऱ्या पैशांवर टीसीएस पाच टक्क्यांवरुन 20 टक्के करण्याचा प्रस्ताव होता. नवीन कर दर 1 जुलैपासून लागू होणार आहे.


दरम्यान, आरबीआयने सरकारला पत्र लिहिले आहे. परदेशात पैसे पाठविण्याची सुविधा प्रदान करणार्‍या कंपन्यांकडून मिळालेल्या डेटावरून असे दिसून आले आहे की सध्याच्या 2.50 लाख रुपयांच्या LRS मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करण्याची परवानगी देऊन आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड जारी केले जात आहेत. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, आरबीआयने सरकारला अनेक वेळा पत्र लिहिले होते की विदेशी डेबिट आणि क्रेडिट पेमेंटमधील भिन्नता दूर करावी.


फेमा कायद्यात सुधारणा


मंत्रालयाने मंगळवारीच या संदर्भात अधिसूचना जारी करुन फेमा कायद्यातील दुरुस्तीची माहिती दिली होती. या अधिसूचनेमध्ये LRS चा समावेश केल्यानंतर  2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त विदेशी चलन पाठवण्यासाठी RBI ची मंजुरी आवश्यक असेल. या अधिसूचनेपूर्वी, परदेशात प्रवास करताना झालेल्या खर्चासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड पेमेंट LRS साठी पात्र नव्हते.
 
अर्थ मंत्रालयाने, आरबीआयशी चर्चा केल्यानंतर जारी केलेल्या अधिसूचनेत, FEMA कायदा, 2000 चे कलम 7 काढून टाकले आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डद्वारे परदेशात केलेले पेमेंटही एलआरएसच्या कक्षेत आले आहे. मंत्रालयाने या बदलावर संबंधित प्रश्नांची यादी आणि त्यांची उत्तरे जारी करुन परिस्थिती स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यात म्हटले आहे की डेबिट कार्ड पेमेंट आधीच LRS अंतर्गत समाविष्ट होते परंतु परदेशात क्रेडिट कार्डचा खर्च या मर्यादेत येत नाही. यामुळे अनेक लोक एलआरएस मर्यादा ओलांडत असत.