नवी दिल्ली : बँकिंग सेवांचा लाभ घेणाऱ्या ग्राहकांना आता जादा शुल्क द्यावे लागणार आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नॅशनल बँक (PNB), बँक ऑफ बडोदा (BOB) आणि ICICI बँक यांनी या महिन्यात 1 फेब्रुवारी 2022 पासून त्यांच्या बँकिंग प्रणालीमध्ये बदल केले आहेत. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आम्ही तुम्हाला सांगतो की बँकिंग नियम चेक पेमेंट, पैशांच्या व्यवहाराबाबत आहेत. विविध सेवा इत्यादींवरही शुल्क लागू आहे. हे नियम SBI, PNB आणि BOB मध्ये 1 फेब्रुवारीपासून लागू झाले आहेत, तर ICICI बँकेत हे नियम 10 फेब्रुवारीपासून लागू होतील.


ICICI बँक क्रेडिट कार्ड शुल्क वाढवणार


ICICI बँकने सर्व क्रेडिट कार्डवरील शुल्क वाढवले आहे. 10 फेब्रुवारीपासून बँक ग्राहकांकडून 2.50 टक्के व्यवहार शुल्क आकारणार आहे. चेक किंवा ऑटो-डेबिट परत आल्यास, अशा स्थितीत बँक एकूण रकमेवर 2 टक्के शुल्क आकारेल. ग्राहकाच्या बचत खात्यातून 50 रुपये अधिक GST डेबिट केले जाईल.


SBI IMPS नवीन नियम


ग्राहकांना डिजिटल बँकिंगकडे जाण्यासाठी SBI ने मोफत IMPS ऑनलाइन व्यवहारांची मर्यादा 2 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये केली आहे. बँकेने जाहीर केले की 1 फेब्रुवारीपासून ग्राहक आधीच्या 2 लाख रुपयांच्या मर्यादेऐवजी 5 लाख रुपयांपर्यंत व्यवहार करू शकतात.


SBI ने एका निवेदनात म्हटले आहे की ते YONO सह इंटरनेट बँकिंग / मोबाईल बँकिंगद्वारे केलेल्या 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या तात्काळ पेमेंट सेवा (IMPS) व्यवहारांवर कोणतेही सेवा शुल्क आकारणार नाही.


परंतु जर एखाद्याला बँकेच्या शाखेत जाऊन IMPS द्वारे पैसे पाठवायचे असतील तर 1 फेब्रुवारी 2022 पासून 1000 रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारावर शून्य शुल्क आकारले जाईल. तर रु. 1000 पेक्षा जास्त आणि रु. 10,000 पर्यंत रु. 2+ GST, रु. 4+ GST ​​10000 पेक्षा जास्त आणि 1 लाखांपर्यंत, रु. 12+ GST ​​1 लाखांपेक्षा जास्त आणि 2 लाखांपर्यंत, 2 लाखांपेक्षा जास्त आणि 5 लाखांपर्यंत 20 रुपये + GST ​​भरावा लागेल.


पंजाब नॅशनल बँकेचे नियम


पंजाब नॅशनल बँकेच्या (PNB) बदललेल्या नियमांचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होणार आहे. आता तुमच्या खात्यात पैसे नसल्यामुळे हप्ता किंवा गुंतवणूक अयशस्वी झाल्यास, तुम्हाला 250 रुपये दंड भरावा लागेल. आतापर्यंत हा दंड 100 रुपये होता.


BoB ने चेक क्लिअरन्स नियम बदलला


जर तुम्ही बँक ऑफ बडोदाचे ग्राहक असाल तर तुमच्यासाठी 1 फेब्रुवारीपासून चेक क्लिअरन्स नियमाशी संबंधित नियमांमध्ये बदल केले आहेत.


1 फेब्रुवारीपासून चेक पेमेंटसाठी कन्फर्मेशन अनिवार्य असेल. बँकेने ही माहिती दिली आहे. कन्फर्मेशन नसल्यास, चेक परत केला जाईल.