BUDGET 2020: मोबाईल कंपन्यांना सरकारतर्फे ही सुविधा

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण २०२०२-२१ या आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी आतापर्यंत निम्न वर्गाला मोठा दिलासा दिला. यासोबतच मोबाईल कंपन्यांचेही अच्छे दिन सुरु होण्याची शक्यता आहे. मोबाईल फोन, सेमीकंडक्टर पॅकेजिंग आणि इलेक्ट्रीक उपकरणांचे उत्पादन वाढण्यासाठी नव्या योजना आणल्या जाणार आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२० मधील अर्थसंकल्पात यासंदर्भात घोषणा केली. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन तयार करण्यात आपण मागे असल्याचे त्यांनी यावेळी म्हटले. 

यामध्ये अधिक गुंतवणूक होण्याची गरज अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे. संशोधनासाठी याचा उपयोग होऊ शकत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. मोबाइल फोन, सेमीकंडेक्टर पॅकेजिंग आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या निर्मितीस प्रोत्साहन देण्यासाठी एका योजनेचा प्रस्ताव यावेळी त्यांनी दिला. यासंदर्भातील एक विस्तृत योजना लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. 

नोकरदार वर्गाला दिलासा 

पूर्वी अडीच लाख ते पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असणार्‍या लोकांना पाच टक्के कर भरायचा होता. सरकारने आता हा कर हटवला आहे. आता ० ते पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असणार्‍या लोकांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. त्याचबरोबर ५ लाख ते ७.५ पर्यंत उत्पन्न असलेल्या लोकांना आतापर्यंत २० टक्के कर भरावा लागला. आता ते १० टक्के करण्यात आला आहे.

यंदा पाच ते पंधरा लाख उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांच्या प्राप्तिकरात कपात केली आहे. त्यानुसार ५ लाखापर्यंत करमुक्त उत्पन्न कायम असून ५ ते ७.५ लाखांच्या उत्पन्नावर १० टक्के, ७.५ ते १० लाखांवर १५ टक्के, १० ते १२.५ लाखांवर २० टक्के कर आकारला जाणार आहे. मागील वर्षी ५ ते १० लाखांच्या उत्पन्नावर २० टक्के, १० ते १५ लाखांवर ३० टक्के होता.