SEBI Investors: भारतातील शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. वाढत्या गुंतवणूकदारांसोबत त्यांच्या सुरक्षित गुंतवणूकीसाठी सेबी वेळोवेळी महत्वाचे निर्णय घेत असते. असाच एक सेबीने घेतला असून यामुळे ग्राहकांना सुरक्षित व्यवहार करताना येणार आहे. काय आहे हा निर्णय? याचा ग्राहकांना कसा फायदा होणार? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.तुमच्या डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डवर काही संशयास्पद हालचाली झाल्या तर तुमच्याकडे ते ब्लॉक करण्याचा पर्याय असतो. पण ट्रेडींग अकाऊंटसंदर्भात असा पर्याय नव्हता. तुमच्या ट्रेडिंग खात्यातील कोणत्याही संशयास्पद व्यवहाराबद्दल काळजी वाटत असेल, तर आता काळजी करु नका. कारण सेबीने तुमची समस्या दूर करण्यासाठी महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

डेबिट आणि क्रेडिट कार्डप्रमाणे ट्रेडिंग खाते ब्लॉक करण्याचा पर्याय ग्राहकांना मिळणार आहे. बाजार नियामक सेबीने ब्रोकरेज कंपन्यांना एक यंत्रणा तयार करण्याचे आदेश सेबीने दिले आहेत. ज्याद्वारे गुंतवणूकदार त्यांच्या इच्छेनुसार ट्रेडिंग खाती गोठवू किंवा ब्लॉक करू शकतात. नव्या अपडेटमुळे गुंतवणूकदार डीमॅट खात्यातील व्यवहार गोठवू शकतात. असे असले तरी ही  सुविधा ट्रेडिंग खात्यासाठी नसेल.


कधीपासून सुविधा?


एखाद्या गुंतवणूकदाराला त्याच्या खात्यात कोणतीही संशयास्पद हालचाल दिसली तरी बहुतेक ब्रोकर्सकडे त्याचे खाते फ्रीज/ब्लॉक करण्याची सुविधा नसते. दरम्यान 1 एप्रिलपर्यंत ब्रोकर्सनी इंडस्ट्री स्टँडर्ड्स फोरम (ISF) ट्रेडिंग अकाउंट फ्रीज आणि ब्लॉक करण्यासाठी फ्रेमवर्क तयार करावे, असे निर्देश सेबीने दिले आहेत. ही संपूर्ण प्रक्रिया 1 जुलैपर्यंत सुरू करावी, असेही नियामकाने म्हटले आहे.


ब्रोकर्सना सेबीचे निर्देश


खाते ब्लॉक केल्याची माहिती मिळाल्यानंतर ब्रोकर्सना काय करावे लागेल यासंबंधीची संपूर्ण फ्रेमवर्कही तयार करण्याचे निर्देश सेबीने दिले आहेत. प्रत्येक ब्रोकरने आपल्या ग्राहकांना या वैशिष्ट्याबद्दल तपशीलवार माहिती द्यायला हवी. यामुळे ग्राहकांना त्याचा जास्तीत जास्त उपयोग होईल असे सेबीने म्हटले. गुंतवणूकदारांना त्यांच्या ट्रेडिंग खात्यांमध्ये संशयास्पद अ‍ॅक्टीव्हीटी दिसल्यावर एटीएम आणि क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करण्याची सुविधा आहे. या पार्श्वभूमीवर ट्रेडिंग खाती ब्लॉक करण्याची सुविधा शक्य तितक्या लवकर सुरू करण्याची आवश्यकता सेबीने व्यक्त केली आहे. 1 जुलैपासून ही प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर, स्टॉक एक्सचेंजने 31 ऑगस्टपर्यंत वरील सुविधेबाबत नियामकाकडे अनुपालन अहवाल सादर करणे आवश्यक असल्याचे सेबीने म्हटले आहे.  तसेच स्टॉक एक्सचेंजने गुंतवणूकदारांच्या निधीवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्टॉक ब्रोकर्सच्या सहकार्याने एक प्रणाली तयार करणे आवश्यक असल्याचे सेबीने दुसऱ्या एका परिपत्रकात सेबीने म्हटले आहे.