बँक आफ महाराष्ट्राच्या विलीनीकरणाला शिवसेनेचा विरोध

रामराजे शिंदे, झी मीडिया, नवी दिल्ली: केंद्र सरकारकडून बँक ऑफ महाराष्ट्राचं विलीनीकरण करण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप शिवसेनेकडून करण्यात आला आहे. यासाठी केंद्र सरकार लवकरच विधेयक आणणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र, तसे विधेयक आल्यास आम्ही त्याला विरोध करू, असे शिवसेना खासदार हेमंत पाटील यांनी सांगितले. 

बँक ऑफ महाराष्ट्र ही स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्थापन झालेली बँक आहे. सध्याच्या घडीला या बँकेच्या ११०० शाखा असून ही बँक खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे या बँकेचे विलिनीकरण झाल्यास मोठे नुकसान होईल, असे हेमंत पाटील यांनी सांगितले.

कोरोना संकटामुळे केंद्र सरकारच्या महसुलाचे अनेक स्रोत आटले आहेत. परिणामी सरकारी तिजोरीत सध्या खडखडाट निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार देशातील चार मोठ्या बँकांतील हिस्सेदारी विकून पैसा उभारणार असल्याची चर्चा आहे. यामध्ये यामध्ये पंजाब एण्ड सिंध, बॅक ऑफ महाराष्ट्र, युको बँक आणि आयडीबीआय बँकेचा समावेश आहे.

या चारही बँकांमध्ये सरकारचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हिस्सा आहे. हा सरकारी हिस्सा कमी करण्याविषयी पंतप्रधान कार्यालयाने संबंधित यंत्रणांना वेग वाढवण्याची सूचना केली आहे. चालू आर्थिक वर्षातच ही हिस्साविक्री करण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे या विषयाची माहिती असलेल्या दोघा सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. बँकांच्या खासगीकरणाप्रमाणेच सरकारी क्षेत्रातील काही कंपन्यांच्या खासगीकरणाचाही जोरदार प्रयत्न केंद्र सरकारकडून सुरू झाला आहे. या हिस्साविक्रीतून केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या खर्चासाठी रक्कम उभी करण्यात येणार आहे. मात्र, मोदी सरकारच्या या निर्णयाला बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून विरोध होऊ शकतो. अनेक कर्मचारी संघटना या खासगीकरणाच्या विरोधात आहेत.