SIP Investment Update: सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (SIP) द्वारे म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. असे असतानाही बंद झालेल्या एसआयपी खात्यांची संख्या देखील मोठी आहे. ही संख्या मे महिन्यात  7.4 टक्क्यांनी वाढून 14.19 लाखपर्यंत पोहोचली. नवीन SIP खात्यांची नोंदणी देखील एप्रिलमधील 19.56 लाखांवरून मे महिन्यात 24.7 लाख झाली आहे. अशा प्रकारे गेल्या महिन्यात पाच लाखांहून अधिक नवीन खात्यांची नोंदणी झाली.


AMFI कडून आकडेवारी जाहीर


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

म्युच्युअल फंड उद्योगातील सर्वोच्च संस्था 'असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया' (AMFI) च्या आकडेवारीतून महत्वाची माहिती समोर आली आहे. बंद होणाऱ्या अकाऊंटपेक्षा नवीन एसआयपी खात्यांची जास्त संख्या हे गुंतवणूकदारांचा सतत विश्वास दर्शवते, असे  एसबीआय म्युच्युअल फंडाचे उपव्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य व्यवसाय अधिकारी डीपी सिंग म्हणाले. 


जुनी खाती रद्द होण्याचे प्रमाण वाढले 


ऑनलाइन माध्यमातून एसआयपी खाती बंद करण्याची सुविधा उपलब्ध असल्याने जुनी खाती बंद करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. दरम्यान, गुंतवणूकदारांनी त्यांचे पैसे म्युच्युअल फंडात ठेवले आहेत. 


एप्रिलमध्ये SIP ची आवक किरकोळ घटून रु. 13 हजार 728 कोटी झाली आणि मे महिन्यात रु. 14 हजार 749 कोटींच्या नवीन उच्चांकावर पोहोचली. यापूर्वी मार्चमध्ये ते 14,276 कोटी रुपये होते.


मे महिन्यात वाढली गुंतवणूक 


वाढीव गुंतवणुकीमुळे एसआयपीच्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (एयूएम) मे महिन्यात पाच टक्क्यांनी वाढून रु. 7.53 लाख कोटी झाली, जी एप्रिलमध्ये रु. 7.17 लाख कोटी होती.


मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करतात


जुनी खाती बंद केल्यावर एसआयपीमध्ये वाढ झाली. याचा अर्थ नवीन गुंतवणूकदार सरासरी गुंतवणुकीपेक्षा जास्त रक्कम गुंतवत आहेत. आकडेवारीनुसार, बंद किंवा परिपक्व झालेल्या SIP खात्यांची संख्या एप्रिलमध्ये 13.21 लाखांवरून मेमध्ये 14.19 लाख झाली. 


आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये एकूण 1.43 कोटी SIP बंद झाल्या किंवा परिपक्व झाल्या. 2021-22 या आर्थिक वर्षात ही संख्या 1.11 कोटी एसआयपी होती.


इक्विटी म्युच्युअल फंडातही वाढ झाली


याशिवाय, इक्विटी म्युच्युअल फंड योजनांचे AUM मे महिन्यात मासिक आधारावर 4.5 टक्क्यांनी वाढून 16.56 लाख कोटी रुपये झाले. इक्विटी प्लॅनची ​​विक्री महिन्या-दर-महिन्यानुसार 21 टक्क्यांनी वाढून 34,100 कोटी रुपये झाली.