कोरोनाच्या संकटामुळे देशातील बहुतांशी राज्ये आणि केंद्रशासीत प्रदेशात लॉकडाऊन केल्यानं उद्योग, व्यापार ठप्प झाला आहे. अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व व्यवहार बंद असल्यानं अर्थव्यवस्था अडचणीत सापडली आहे. लोकांना रोजगाराविना घरी बसावं लागल्यानं हातावर पोट असलेले लोक पुरते संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे विविध राज्यांच्या राज्य सरकारांनी नागरिकांसाठी मदतीचे पॅकेज जाहीर केले आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

तामिळनाडूत मोफत रेशन आणि १००० रुपये
केरळ, दिल्ली आणि तामिळनाडू सरकारनं या सगळ्यांत आघाडी घेतली आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्राणाची बाजी लावून लढणाऱ्या डॉक्टर, नर्स आणि सॅनिटरी कामगारांना तामिळनाडू सरकारनं एक महिन्याचं वेतन विशेष वेतन म्हणून देण्याची घोषणा मंगळवारी केली. याशिवाय कोरोनामुळे अडचणीत सापडलेल्या नागरिकांनाही तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री इ. के. पलानीस्वामी यांनी मदत जाहीर केली. रेशन कार्डधारकांना एक हजार रुपयांची आर्थिक मदत आणि अन्नधान्य मोफत देण्याचा निर्णय पलानीस्वामी यांनी जाहीर केलाय. एप्रिल महिन्यात तांदूळ, डाळ, साखर आणि खाद्यतेल रेशन कार्डधारकांना दिलं जाणार असून गर्दी टाळण्यासाठी रेशन कार्डधारकांना टोकन देण्यात येणार आहे.


केरळमध्ये २० हजार कोटींचं पॅकेज
कोरोनाचं संकट लक्षात घेऊन केरळ सरकारनं सर्वात आधी मदतीचं पॅकेज जाहीर केलं. दारीद्र्य रेषेखाली असलेल्या आणि अंत्योदय योजनेत समावेश असलेल्या कुटुंबांना प्रत्येकी एक हजार रुपयांची मदत करण्याची घोषणा केरळ सरकारनं केली आहे. याशिवाय प्रत्येक कुटुंबाला १० किलो मोफत धान्य देण्याचंही मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांनी जाहीर केली आहे. त्यासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. निराधार आणि अन्य नागरिकांना सरकारी योजनेतून दिली जाणारी पेन्शन तातडीनं दिली जाणार आहे.. विशेष म्हणजे मार्च आणि एप्रिल अशी दोन महिन्याची पेन्शन एकत्रच दिली जाणार आहे. याशिवाय रोजगारावर मोठा परिणाम होणार असल्यानं रोजगार हमी कार्यक्रमासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे.


केजरीवाल सरकारकडून मोफत रेशन, दुप्पट पेन्शन


दिल्लीत केजरीवाल सरकारनं दिल्लीतील ७२ लाख नागरिकांना साडेसात किलो रेशन मोफत देण्याचा निर्णय घेतलाय. याशिवाय सरकारकडून गरीब आणि अन्य वर्गाला दिल्या जाणारी पेन्शन दुप्पट देण्यात येणार आहे. साडेआठ लाख लोकांना ४ ते ५ हजार रुपये पेन्शन ७ एप्रिलआधी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी केली आहे. याशिवाय बेघरांना दोन वेळचं जेवण मोफत देण्यास सुरुवात केली आहे. याशिवाय घरकाम करणाऱ्यांपासून ते कारखान्यात काम करणाऱ्यांपर्यंत सर्वांना भरपगारी रजा द्यावी असं आवाहनही केजरीवाल यांनी केलं आहे.


उत्तर प्रदेशात रोजंदारी कामगारांना एक हजार रुपये
उत्तर प्रदेश सरकारनं कोरोनामुळे रोजगार नसलेल्या रोजंदारी कामगारांना प्रत्येकी एक हजार रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. उत्तर प्रदेशात २० लाख ३७ हजार रोजंदारी कामगार आहेत. त्यांना मदत दिली जाईल, असं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितलं.


उत्तराखंडमध्ये श्रमिकांना १००० रुपये
उत्तराखंड सरकारनंही रोजंदार, श्रमिकांच्या खात्यात प्रत्येकी एक हजार रुपये जमा करण्याचा निर्णय घेतलाय. नोंदणीकृत सव्वा तीन लाख श्रमिकांना याचा लाभ होणार आहे.


पंजाब सरकारची केंद्राकडे १५० कोटींची मागणी
पंजाबमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनिवासी भारतीय असून त्यातील ९० हजार लोक पंजाबमध्ये परत आले आहेत. त्यामुळे पंजाबमध्ये कोरोनाचा मोठा धोका आहे. या परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारनं १५० कोटी रुपये द्यावेत अशी मागणी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी केली आहे.


महाराष्ट्रात आर्थिक मदत देण्याची मागणी
महाराष्ट्रात ठाकरे सरकारनं अजूनही कोणतीही आर्थिक मदत जाहीर केली नसली तरी कोरोनाला आळा घालण्यासाठी विभागीय आयुक्तांना ४५ कोटी रुपये दिले आहेत. तर ६ महिने पुरेल एवढा अन्नधान्य साठा तयार ठेवला आहे. राज्यात काळाबाजार करू नका आणि काळजीही करू नका, सहा महिने पुरेल एवढा अन्नधान्याचा साठा आहे, असं अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटलंय.


लॉकडाऊनमुळे उद्योग, व्यापार बंद असला तरी मालकांनी बंद काळातील कामगारांचे वेतन कापून घेऊ नये, असं आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे. तर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि प्रवीण दरेकर यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना पत्र लिहून असंघटित आणि कंत्राटी कामगारांना मदत करण्याची मागणी केली आहे.