परराज्यात अडकलेल्या मजूरांच्या घरवापसीसाठी तयारी सुरु

नवी दिल्ली : देशात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या महिन्याहून अधिक काळ लॉकडाऊन आहे. लॉकडाऊनमुळे देशातील अनेक भागातील मजूर, विद्यार्थी अडकले आहेत. मात्र आता अशा स्थलांतरित मजूरांना, विद्यार्थ्यांना आपापल्या गावी पोहचवण्याची तयारी राज्यांनी गुरुवारपासून सुरु केली आहे. 

गृह मंत्रालयाने बुधवारी जारी केलेल्या दिशानिर्देशांनंतर लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या स्थलांतरित मजूर आणि विद्यार्थ्यांना घरी पोहचवण्यासंबंधी अनेक राज्यांनी पाऊल उचलण्याची घोषणा केली आहे. काही राज्यांकडून अडकलेल्या मजूरांना आणण्यातही आलं आहे.

मध्य प्रदेश सरकारने लॉकडाऊनमुळे दुसऱ्या राज्यात अडकलेल्या 2 हजारहून अधिक मजूरांना आणलं आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अधिकाऱ्यांना देशाच्या विविध भागात अडकलेल्या मजुरांना परत आणण्याच्या तयारी दरम्यान स्वतंत्र निवासस्थान केंद्र, निवारा स्थान आणि सामुदायिक जेवण करण्यासाठी तयार करण्याबाबत सांगितलं आहे.

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील अडकलेल्या लोकांना परत आणण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना नोडल अधिकारी नेमण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. नोडल अधिकारी संबंधित जिल्ह्यातील अडकलेल्या लोकांची नावं दाखल करतील आणि ही यादी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केली जाईल. अडकलेल्या लोकांना नोडल प्राधिकरणाने दिलेल्या पत्राची प्रत आपल्याकडे ठेवावी लागेल.

एखादा समूह जर परराज्यात अडकला असेल तर त्या दोन्ही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशांनी एकमेकांशी सल्लामसलत करावी आणि रस्ते वाहतुकीबाबत परस्पर समन्वय करावा. परराज्यात जाणाऱ्या माणसांची चाचणी करावी. या माणसाता कोरोनाची लक्षणं आढळली नाहीत, तर त्यांची पाठवणी करण्यात यावी. तसंच प्रवास करताना दोन राज्यांमध्ये तिसरं राज्य असेल, तर त्या राज्याने प्रवाशांच्या वाहतुकीला परवानगी द्यावी.

स्वत:च्या राज्यात पोहोचल्यानंतर अशा व्यक्तींची तिथल्या स्थानिक आरोग्य यंत्रणांनी तपासणी करावी. चाचणीनंतर कोरोनाची लक्षणे आढळली नाहीत, तर अशा व्यक्तींना होम क्वारंटाईन करण्यात यावं. कोरोनाची लक्षणे आढळल्यास अशा व्यक्तीला संस्थात्मक क्वारंटाईन करण्यात यावं.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आदेशानुसार, अडकलेल्या लोकांना आपापल्या घरी पाठवण्यासाठी बसेसचा वापर होणार असून या वाहनांमध्ये सॅनिटायझेशन करणं आवश्यक असणार आहे. गाडीमध्ये बसताना सोशल डिस्टंन्सिंगच्या नियमांचं पालन करावं लागेल. सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सर्व नियमाचं पालन करणं गरजेचं आहे.