रामराजे शिंदे, नवी दिल्ली : लॉकडाऊन काळात आई-वडीलापासून मुले दूर असल्यामुळे मुलांच्या मनावर परिणाम होत असल्याबद्दलची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली. यावर मुलांना आई-वडिलांना भेटण्याचा अधिकार असला तरी कोरोना महामारीचा विचार करता इलेक्ट्रॉनिक साधनांच्या मदतीने चर्चा करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिली.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दिल्ली विद्यापीठातील सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. तनुज धवन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यात डॉ. तनुज यांनी घटस्फोट प्रकरणातील मुलांच्या मानसिक स्थिती संदर्भात चिंता व्यक्त केली.  घटस्फोट सारख्या प्रकरणातील पती-पत्नीला आपल्या मुलांना भेटण्याचा अधिकार असतानाही लॉकडाऊनमध्ये प्रत्यक्ष भेटू दिले जात नसल्याचा मुद्दा सुनावणीत चर्चेत आला.


‘’देशभरात मानसिक आरोग्य संस्था लक्ष ठेवून आहे. त्यासंदर्भात केंद्र सरकारने हेल्पलाईन पण जारी केली आहे. परंतु एवढे प्रयत्न पुरेसे नसून या मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर मोठा परिणाम होत आहे. त्यामुळे या मुलांना आई-वडिलांना भेटण्याचा मार्ग मोकळा करावा, असा मुद्दा डॉ. तनुज धवन यांनी कोर्टात मांडला.



 



यावर न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमण्णा आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी आपल्या आदेशात सांगितले की, ‘लॉकडाऊन काळात कोरोनाची साथ पसरण्याची भिती आहे. त्यामुळे मुलांना आपल्या आई वडिलांना भेटण्याचा अधिकार असला तरी लॉकडाऊन संपेपर्यंत व्हिडीओ कॉलिंगद्वारे बोलण्याची मुभा आहे.’’ असं सांगून प्रकरण निकाली काढले.