नवी दिल्ली : लॉकडाऊन हा शब्द कोरोना महामारीमुळे जगाला कळाला. पण आता दिल्लीत पुन्हा लॉकडाऊन लावण्याची गरज असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. पण कारण हे कोरोनाचा संसर्ग नाही तर दिल्लीतील प्रदूषण आहे. प्रदुषणामुळे बिघडलेल्या परिस्थितीवर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. गरज भासल्यास दोन दिवसांच्या लॉकडाऊनचा विचार करा, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी कोणतीही पावले उचला, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे. दुसरीकडे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी आज संध्याकाळी 5 वाजता या प्रकरणी तातडीची बैठक बोलावली होती.


राष्ट्रीय राजधानीतील खालावत चाललेल्या हवेच्या गुणवत्तेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी केंद्र आणि दिल्ली सरकारला फटकारले. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आकस्मिक योजना तयार करण्यास सांगितले आहे.


भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा म्हणाले की, वायू प्रदूषण ही एक गंभीर स्थिती आहे. आपल्याला घरीही मास्क घालावे लागेल". सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारले की, “वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी कोणती पावले उचलली गेली”.


मुलांच्या आरोग्यावर भर देत न्यायालयाने शाळा पुन्हा सुरू करण्याच्या दिल्ली सरकारच्या निर्णयावर टीका केली. न्यायालयाने म्हटले, "तुम्ही राष्ट्रीय राजधानीत सर्व शाळा उघडल्या आहेत आणि आता मुले प्रदूषणाला सामोरे जात आहेत."


न्यायालयाने म्हटले की, "लहान मुलांना या मोसमात शाळेत जावे लागत आहे. डॉ. गुलेरिया (एम्स) म्हणाले की, आम्ही त्यांना प्रदूषण, महामारी आणि डेंग्यूच्या संपर्कात आणत आहोत."


न्यायालयाने केंद्राला पुढील 2-3 दिवसांत राष्ट्रीय राजधानीतील प्रदूषणाची पातळी तातडीने सुधारण्यास सांगितले आहे. "आपत्कालीन निर्णय घ्या. आम्ही नंतर दीर्घकालीन उपाय पाहू," न्यायालयाने सांगितले.


सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणीसाठी १५ नोव्हेंबरची तारीख निश्चित केली आणि केंद्राला वायू प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काय पावले उचलली याची माहिती देण्यास सांगितले.


'सरकारी कार्यालये एका आठवड्यासाठी 100% क्षमतेने घरून (WFH) चालतील. खाजगी कार्यालयांना शक्य तितक्या WFH पर्यायासाठी सल्लागार जारी केले जातील. अशी माहिती दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिली आहे.