कर्नाटक सत्ता संघर्ष : बंडखोर आमदारांना दिलासा, राजीनाम्याबाबत अध्यक्षांना अधिकार

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकाच्या विधानसभा अध्यक्षांना बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्याबाबत नियमानुसार आदेश देण्यास सांगितले आहे. कर्नाटकातील १५ बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर विचार करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांना निर्देश दिले आहेत. तसेच विश्वासदर्शक ठरावाला उपस्थित राहण्याबाबत किंवा अधिवेशनाला उपस्थित राहण्यासंदर्भात पक्ष व्हिप बजावू शकत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे या बंडखोर आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांचे सरकार संकटात आले आहे.

काँग्रेस-जेडीएसच्या १५ बंडखोर आमदारांना विधानसभेत हजेरी लावण्यासाठी बळजबरी केली जाऊ शकत नाही, असा निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालायने कुमारस्वामी यांच्या सरकारला जोरदार झटका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कर्नाटक सरकारसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. गुरुवारी म्हणजेच उद्या कुमारस्वामी विश्वासदर्शक ठराव मांडणार असून सर्वोच्च न्यायालयानं बंडखोर आमदारांना यामध्ये सहभागी व्हायचे की नाही याचा निर्णय घेण्याची मुभा बंडखोर आमदारांना दिली आहे.

बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्याबाबत सर्वोच्य न्यायलयाने निर्णय अध्यक्षांवर  सोपविला आहे. अध्यक्षांच्या अधिकारात कोणताही हस्तक्षेप करण्यात आलेला नाही. तसेच अध्यक्षांवर वेळेची मर्यादा लादता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. कर्नाटक विधीमंडळात कुमारस्वामी सरकारला गुरुवारी विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जायचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांनी विश्वासदर्शक ठरावात सामील व्हायलाच पाहिजे, असे बंधन नसल्याचे सांगितले आहे.