व्यभिचारासंबंधीत कायद्यात होणार बदल? सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू

मुंबई :  व्याभिचारावर भाष्य करणाऱ्या भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४९७ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठात सुनावणी सुरू झालीय. याचिकेत व्यभिचार (Adultery) कायद्याला बरखास्त करण्याची मागणी करण्यात आलीय. या कलमानुसार, विवाहित महिलेसोबत विवाहबाह्य शरीर संबंध ठेवण्यासाठी केवळ पुरुषांना शिक्षेची तरतूद आहे. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधिशांच्या खंडपीठात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. यामध्ये न्यायमूर्ती आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांचाही समावेश आहे. 

महिलांसाठी हा अपराध ठरवला जावा, असं खंडपीठाला वाटत नाही... तर आम्ही या गोष्टीची पडताळणी करू की अनुच्छेद १४ (कायद्यासमोर सर्व समान) च्या आधारावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९७ गुन्ह्याच्या श्रेणीत कायम राहावं किंवा नाही, असं खंडपीठानं म्हटलंय. 

काय आहे कलम ४९७?

एखाद्या पुरुषाने विवाहित स्त्रीसोबत विवाहबाह्य संबंध ठेवले तर त्या स्त्रीचा नवरा संबंधित पुरुषावर कलम ४९७ नुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करू शकतो. भारतीय दंडविधानाच्या कलम ४९७ नुसार या 'गुन्ह्या'साठी पुरुषाला पाच वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. परंतु, या कायद्यानुसार असे संबंध ठेवणाऱ्या विवाहीत महिलेला मात्र या कलमाखाली गुन्हेगार मानलं जात नाही. किंवा या कलमानुसार विवाहबाह्य संबंध ठेवणाऱ्या विवाहीत पुरुषाची पत्नी मात्र असा गुन्हा दाखल करू शकत नाही.

एकीकडे हे कलम पुरुषांवर अन्याय करणारं मानलं जात असलं तरी हे कलम स्त्रियांच्या हक्कावरदेखील गदा आणतं, हेही दिसून येतंय. त्यामुळे १८६० साली तयार करण्यात आलेलं हे कलम वारंवार चर्चेत येत असतं.