मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. आरक्षणाच्या आधारावर नोकरभरती न करण्याची मागणीही फेटाळण्यात आली आहे. आता पुढील सुनावणी २२ जानेवारी २०२०ला होणार आहे. मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. आरक्षणाच्या आधारे नोकरभरती करू नये, अशी याचिका न्यायालयात करण्यात आली होती. त्यालाही स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिलाय. आता याप्रकरणी जानेवारीत सुनावणी करण्यात येणार आहे. 

राज्य सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले होते. त्याला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र मुंबई हायकोर्टानं मराठा आरक्षण अबाधित ठेवण्याचा निर्णय घेत शिक्षणामध्ये १२ टक्के आणि नोकरीमध्ये १३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय दिला होता. 

आरक्षण मिळावे म्हणून राज्यभरात मराठा समाजाकडून ५८ मूकमोर्चे काढण्यात आले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने नोकरी आणि शिक्षणात मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. परंतु त्यानंतर मुबंई उच्च न्यायालयात या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध ठेवले होते. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मराठा आरक्षण देताना घटनापीठाने घालून दिलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचे याचिकेत म्हटले होते.

सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडण्यासाठी माजी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच त्यांच्या मदतीसाठी कायदेतज्ज्ञांची एक टीमही नियुक्त करण्यात आली आहे. आता पुढील सुनावणी ही २२ जानेवारी रोजी होणार आहे. त्यामुळे काय निकाल लागतो, याकडे लक्ष लागले आहे.