भारतीय लष्करातील महिलांसाठी ऐतिहासिक निर्णय

केंद्र सरकारला फटकारत दिला हा महत्त्वपूर्ण निर्णय....

नवी दिल्ली : भारतील लष्करात सर्व महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरुपी कमिशन देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. भारतीय लष्कराच्या इतिहासातील हा अतिशय महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय ठरत आहे. तसंच महिला अधिकाऱ्यांना कोणत्याही बटालियनच्या प्रमुखपदाची धुरा देण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची आडकाठी करण्यात आलेली नाही. 

महिलांची शारीरिक क्षमता आणि सामाजिक प्रथा या गोष्टी केंद्र सरकारने न्यायालयात मांडल्या होत्या. पण, हे सर्व दावे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावले. केंद्राने केलेले हे दावे समानतेच्या तत्वाशी तडजोड करणारे होते असं चंद्रचूड यांनी सुनावलं. 

मुळात हा वाद ठराविक मुदतीसाठी किंवा कायमस्वरुपी कमिशनसाठीचा नव्हता. पण, आम्ही यासाठी पात्र नसल्याची जी कारणं दिली जात होती, आम्ही त्याविरोधात लढत होतो, काही महिलांना लष्कर सोडावसंही वाटेल. सर्वांना परमनंट कमिशन नको आहे. पण, लिंगभेदाच्या कारणावरुन आमच्यासाठीच्या वाटा बंद करण्याला आमचा विरोध होता, अशी माहिती लष्कराती महिला अधिकाऱ्यांनी दिली. 

केंद्र सरकारकडून न्यायालयात मांडण्यात आलेलेल मुद्दे पाहता महिलांबाबतचा दृष्टीकोन बदला अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारलं आहे. लैंगिकतेच्या मुद्द्यावर केंद्राकडूनच अशा भूमिका घेण्यात येणार असतील तर, महिलांना न्याय कोण देणार हा मुद्दाही सर्वोच्च न्यायालयाकडून उचलून धरण्यात आला. या निर्णयामुळे अतिसंवेदनशील क्षेत्रांमध्येही महिलांची नियुक्ती केली जाणार आहे. सोबतच इतरही सेवा- सुविधांपासून महिला वंचित राहणार नाहीत.