SC, ST Reservation : पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

नवी दिल्ली :  Reservation in Promotion : सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींना (ST) पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court)  आरक्षणाच्या यापूर्वीच्या निकषांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.  न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. 

न्यायालयाने म्हटले आहे, आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारांनी (State Government) आधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात समाजघटकांनुसार रिक्त पदांची माहिती गोळा करावी, ही माहिती संपूर्ण प्रवर्गातील पदांची न करता पदाच्या श्रेणीनुसार स्वतंत्रपणे असायला हवी. एससी-एसटी प्रतिनिधित्वाबाबत राज्ये परिमाणात्मक डेटा गोळा करण्यास बांधील आहेत. 

दरम्यान, ऑक्टोबर 2021 रोजी निकाल राखून ठेवला होता. त्यावर आज  शुक्रवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी (Reservation In Promotion) कोणतेही निकष ठरवणार नसल्याचे यावेळी स्पष्ट केले. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी गोळा करण्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्यांची आहे, असे न्यायालय म्हटले आहे.

पदोन्नतीतील आरक्षण लागू करण्यासाठी सरकारने माहिती जमा करावी. त्यानुसार निर्णय घ्यावा. ही माहिती गोळा करताना पदांच्या श्रेणीनुसार प्रतिनिधित्व निश्चित करावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.