संस्कृतला (Sanskrit) राष्ट्रभाषा (National language) म्हणून घोषित करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेटाळली आहे. राष्ट्रभाषा घोषित करणे हा धोरणात्मक निर्णय असून त्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

तुम्ही संस्कृतमधील ओळी वाचू शकता का,असा सवालही न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला केली. निवृत्त आयएएस अधिकारी आणि वकील केजी वंजारा यांच्या वतीने ही याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.


न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. भाषेला 'राष्ट्रीय' दर्जा देणे हा धोरणात्मक निर्णय आहे ज्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यावर निर्णय होऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटलं. 


"हे धोरणात्मक निर्णयाच्या कक्षेत येते आणि त्यासाठीही भारतीय राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागेल. एखाद्या भाषेला राष्ट्रभाषा म्हणून घोषित करण्यासाठी संसदेला कोणतेही रिट जारी करता येत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटलं.


या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यावर 'भारतातील किती शहरांमध्ये संस्कृत बोलली जाते? तुम्ही संस्कृत बोलता का? तुम्ही संस्कृतमधील एखादी ओळ वाचू शकता किंवा तुमच्या याचिकेतील प्रार्थनेचे किमान संस्कृतमध्ये भाषांतर करू शकता का?' अशा पश्नांचा भडीमार केला.


याला उत्तर देताना याचिकाकर्त्याने एका संस्कृत श्लोकाचे पठण केले परंतु खंडपीठाने म्हटले की हे आम्हाला सर्व माहित आहे. त्यानंतर वकिलाने ब्रिटीश राजवटीत कोलकातायाच्या तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांचा हवाला दिला. 


त्यावर खंडपीठाने म्हटले की आम्हाला माहित आहे की हिंदी आणि इतर राज्य भाषांमधील अनेक शब्द संस्कृतमधून आले आहेत. पण एखाद्या भाषेला राष्ट्रभाषा म्हणून घोषित करण्याचा हा आधार असू शकत नाही, आपल्यासाठी कोणतीही भाषा घोषित करणे फार कठीण आहे