नंदू निंबाळकरांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा

महेश पोतदार, झी मीडिया, उस्मानाबाद : माजी नगराध्यक्ष नंदू ऊर्फ मकरंद राजे निंबाळकर यांना सुप्रीम कोर्टानं मोठा दिलासा दिलाय. निंबाळकर यांच्या अपात्रतेचा निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलीय. 

सर्वोच्च न्यायालयाचे जस्टीस कुरियन जोसेफ आणि जस्टीस भानुमती यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिलाय. मात्र, यामुळे जिल्हयाच्या राजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडालीय. 

नंबाळकर यांच्या अपात्रतेप्रकरणी स्पेशल लिव्ह पिटीशनच्या लिव्ह ग्रँट करून दाखल करण्यास मंजुरी देण्यात आलीय. ही स्थगिती अपिलाच्या अंतिम सुनावणीपर्यंत कायम राहील. निंबाळकर कुटुंबाच्या अनधिकृत बांधकाम प्रकरणावर गेल्या १० महिन्यापासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.  

काय आहे प्रकरण

२०१५ साली राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नंदू ऊर्फ मकरंद राजे निंबाळकर नगराध्यक्ष पदावर दुसऱ्यांदा विराजमान झाले होते. मकरंदराजे निंबाळकर यांना अपात्र ठरवण्याचा शासनाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे यांनी कायम केला होता. या निर्णायामुळे त्यांना सहा वर्ष सर्व प्रकारच्या निवडणुका लढविता येणार नाहीत.

उस्मानाबादचे माजी नगराध्यक्ष मकरंद सुरसिंग राजेनिंबाळकर यांच्या वडीलांच्या नावावर उस्मानाबाद येथे सिटी सर्व्हे नं. ८० घर क्र. २२/६३ हे घर आहे. मात्र मकरंद निंबाळकर हे उपाध्यक्ष असताना, त्यांच्याकडे नगराध्यक्षपदाचा प्रभारी पदभार होता. त्यावेळी त्यांनी पदाचा गैरवापर करुन प्रभारी मुख्याधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून बांधकाम परवाना व भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवले. त्यामुळे त्यांना नगर परिषद अधिनियम नुसार अपात्र ठरवावे अशी तक्रार मुळ तक्रारदार उदयसिंह राजेनिंबाळकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. त्यानंतर ही तक्रार राज्य शासनाकडे वर्ग करण्यात आली. 

२७ जून २०११ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तक्रारीच्या अनुषंगाने राजे निंबाळकरांचे बांधकाम बेकायदा असल्याचा मुख्याधिकाऱ्यांसह स्वत:चा अहवाल नगरविकास विभागाला सादर केला. हा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर शासनाने सुनावणी घेतली. सुनावणीनंतर मकरंद राजेनिंबाळकर यांनी बेकायदा बांधकाम केल्याचा ठपका ठेवून शासनाने त्यांना २ डिसेंबर २०१५ रोजी अपात्र ठरवले. या निर्णयाला त्यांनी खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्यानंतर खंडपीठाने शासनाचा मकरंद राजेनिंबाळकर यांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय कायम ठेवला. तसेच त्यांना शासनाच्या आदेशाच्या तारखेपासून म्हणजे २ डिसेंबर २०१५ पासून सहा सर्व प्रकारच्या निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवलं होतं... त्यावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.