खतन्याविरुद्ध याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी

नवी दिल्ली : मुस्लीम दाऊदी बोहरा समाजातील मुलींचा 'खतना' या अघोरी प्रथेविरुद्ध दाखल करण्यात याचिकेवर मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी होणार आहे. मागच्या सुनावणीत या प्रथेवर सुप्रीम कोर्टानं गंभीर ताशेरे ओढळे होएत. कोणत्याही धर्माच्या नावावर जर कुणीही मुलींच्या नाजूक अंगांना कसं स्पर्श करू शकतं? लैंगिक भागांना कापणं मुलींच्या प्रतिष्ठा आणि सन्मानाच्या विरुद्ध आहे. 

केंद्र सरकारनंही या प्रथेविरुद्ध आपला आक्षेप व्यक्त करताना, धर्माच्या नावाखाली मुलींचा खतना अपराध आहे आणि त्यावर बंदी आणायलाच हवी, अशी भूमिका मांडली होती. यापूर्वी केंद्र सरकारनं, यासाठी कायद्यात सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद असल्याचंही सांगितलं होतं. 

ज्याप्रमाणे सती आणि देवदासी प्रथा संपवण्यात आल्या, त्याप्रमाणेच ही प्रथादेखील संपुष्टात यायला हवी, कारण ही प्रथा संविधानितील गोष्टींचं उल्लंघन करते, असंदेखील केंद्रानं म्हटलंय. 

दुसरीकडे दाऊदी बोहरा समाजाकडून वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी या प्रथेचा बचाव केलाय. 'खतना' स्वास्थ्यासाठी धोकादायक आहे असं सांगणं चुकीचं असल्याचं त्यांनी म्हटंलय. सध्या काही तज्ज्ञ डॉक्टर 'एफजीएम' करतात, असाही दावा त्यांनी केलाय. 

सुप्रीम कोर्टाच्या वकील सुनीता तिवारी यांनी खतना या प्रथेला रोखण्यासाठी याचिका दाखल केलीय. भारतानं संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार घोषणापत्रावर हस्ताक्षर केलेत... मुलींचा खतना ही परंपरा मानवतेला आणि कायद्याला छेद देणारी आहे... कारण ही संविधानात समानतेची हमी देणाऱ्या अनुच्छेदात १४ आणि २१ चं उल्लंघन आहे. त्यामुळे ही प्रथा अपराध घोषित करण्याची मागणी करण्यात आलीय.