अयोध्या प्रकरणातल्या सगळ्या १८ पुनर्विचार याचिका रद्द

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रकरणातल्या सगळ्या १८ पुनर्विचार याचिका रद्द केल्या आहेत. सरन्यायाधीश एस.ए.बोबडे, न्यायमूर्ती अशोक भुषण, न्यायमूर्ती डी.वाय.चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना या ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या पुनर्विचार याचिका रद्द केल्या आहेत. या याचिका सुनावणीच्या लायक नाहीत. यात कोणतीच अशी गोष्ट नाही ज्याबद्दल ९ नोव्हेंबरच्या निकालात भाष्य करण्यात आलेलं नाही, असं मत सगळ्या न्यायमूर्तींनी मांडलं.

९ नोव्हेंबरला दिलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येतील जमीन राम मंदिर बांधण्यासाठी देण्याचा निर्णय दिला होता. याचसोबत मुस्लिमांना मशीद बांधण्यासाठी दुसरीकडे ५ एकर जमीन देण्यात यावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले होते.

या १८ पुनर्विचार याचिकांपैकी बहुतेक याचिका या मुस्लिम पक्षकारांच्या होत्या. तर निर्मोही आखाड्यानेही पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सगळी २.७७ एकर जागा राम लल्लाला दिली होती. तर केंद्र सरकारने उत्तर प्रदेश सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येत ५ एकर जमीन मशीद बांधण्यासाठी द्यावी, असं न्यायालयाने निकालात सांगितलं होतं.

'१८५७ नंतर सगळ्या मूर्ती बाहेरच्या प्रांगणामध्ये होत्या. अतिक्रमण करुन २२-२३ डिसेंबर १९४९ ला या मूर्ती जबरदस्ती आतमध्ये ठेवण्यात आल्या. त्याशिवाय या मूर्ती कधीच प्रांगणामध्ये नव्हत्या. सर्वोच्च न्यायालयानेही या मूर्ती अवैधरित्या आतमधल्या प्रांगणात ठेवल्याचं मान्य केलं आहे. तरीही हा आदेश मुस्लिम पक्षकारांच्या विरोधात गेला,' असं पुनर्विचार याचिकेत नमूद करण्यात आलं होतं.

'पुरतत्व विभागाने निश्कर्ष दिला की या ठिकाणी मंदिर बांधून मशीद बांधल्याचा पुरावा नाही. शक्यतांच्या आधारावर असा कोणताही निष्कर्ष काढला जाऊ शकत नाही की १५२८-१८५६ या काळात मुसलमान तिकडे नमाज पठण करायचे नाहीत. कारण या काळात हे स्थळ मुघलांनंतर नवाबांच्या ताब्यात होता,' असा दाखलाही पुनर्विचार याचिकेत देण्यात आला होता.

ही पुनर्विचार याचिका २ डिसेंबरला मौलाना सय्यद अशद रशदी यांनी दाखल केली होती. रशदी मूळवादी एम सिद्दीक आणि उत्तर प्रदेश जमीयत उलमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष आहेत.