Supreme Court Slams Centre Govt : न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांसाठी कॉलेजियमने सुचवलेली (Collegium For Appointment) नावे मंजूर करण्यास केंद्र सरकारने विलंब केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच ताशेरे ओढले. (India News in Marathi) सरकारची भूमिका निराशाजनक असल्याचे बोल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सुनावले. न्यायालयाने केंद्रीय विधी आणि न्यायमंत्री किरण रिजीजू यांच्या यांच्या विधानावरही तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने शिफारस केलेल्या 11 नावांना केंद्राचा हिरवा कंदील आलेला नाही. त्यामुळे बंगळुरूच्या वकिलांच्या संघटनेने 2021 मध्ये अवमान याचिका दाखल केलीय. त्यावर न्या. अभय ओक आणि न्या. संजय कौल यांच्या खंडपीठाने सुनावणी के ली. केंद्राच्या विलंबाच्या डावपेचांवर उद्वीग्नता व्यक्त केलीय.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दरम्यान, आपण पाठवलेल्या प्रत्येक नावाला केंद्र मंजुरी देऊ शकत नाही. आणि तसे असेल तर कॉलेजियमने स्वतःच न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी, असे विधान रिजीजू यांनी केले होते. त्यावर न्यायमूर्ती कौल यांनी खडे बोल सुनावले. सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्धारित प्रक्रियेचं पालन करण्यास सरकार तयार नाही, हीच समस्या आहे. याचे परिणाम दूरगामी होतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणत चांगलेच सुनावले.


Supreme Court काय म्हणाले?


- सरकारने व्यक्तीची नियुक्ती केलेली नाही किंवा नावांवरील आक्षेपही सांगितले नाहीत


- ‘कॉलेजियम’ने मान्यता दिली आहे. मात्र, केंद्राच्या मंजुरीची प्रतीक्षा


- केंद्र सरकारकडे 11 प्रकरणे प्रलंबित आहेत 


सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) निर्धारित करण्यात आलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यास सरकार तयार नाही, हीच समस्या आहे. अशा गोष्टींचे दूरगामी परिणाम होतात, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती कौल यांनी केली. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा लागू होऊ शकला नाही म्हणून केंद्र सरकार नाराज असल्याचे जाणवत आहे. कॉलेजियमच्या शिफारशी परत पाठविण्याचे हे एक कारण असू शकते का, असा सवालही त्यांनी केला. तसेच हे देशाच्या कायद्याचे पालन न करण्याचे कारण होऊ शकत नाही, असे त्यांनी अधोरेखित केले. 


‘सामान्यपणे आम्ही माध्यमांमध्ये आलेल्या विधानांकडे लक्ष देत नाही; पण शिफारस केलेल्या नावांना मंजुरी दिली जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने फटकारलेय.