नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयात येत्या २६ फेब्रुवारीला राम मंदिर खटल्याची सुनावणी होणार आहे. २९ जानेवारीपासून या खटल्याच्या सुनावणीला सुरुवात होणार होती. मात्र, या खटल्याच्या सुनावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पाच सदस्यीय खंडपीठातील न्यायमूर्ती एस.ए. बोबडे सुट्टीवर होते. मात्र, ते सुट्टीवरून परतल्याने या खटल्याची सुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने राम मंदिरासंदर्भात ३० सप्टेंबर २०१० साली दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून खटल्याच्या सुनावणीसाठी पाच सदस्यीय खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली होती. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून देशभरातील वातावरण तापले आहे. अनेक हिंदुत्ववादी संघटनांनी राम मंदिराच्या निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने अध्यादेश काढावा, अशी मागणी केली आहे. मात्र, न्यायालयात या खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत केंद्र सरकार कोणताही अध्यादेश काढणार नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे देशभरातील हिंदुत्ववादी संघटनांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. 



या पार्श्वभूमीवर या खटल्याचा निकाल लोकसभा निवडणुकीपूर्वी लागावा, यासाठी भाजप आग्रही आहे. मात्र, काँग्रेस आपल्या वकिलांकरवी खटल्याचे कामकाज जाणीपूर्वक लांबवत असल्याचा भाजपचा आरोप आहे. परंतु, खटल्याच्या निकालामुळे आगामी निवडणुकांवर प्रभाव पडू शकतो, असा अनेकांचा आक्षेप आहे.