नवी दिल्ली: गाडी चालवताना मोबाईलवर बोलून स्वत:सह दुसऱ्यांचेही प्राण धोक्यात घालणाऱ्या चालकांच्या उद्दामपणाला चाप लावण्यासाठी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. गाडी चालवताना जर मोबाईलवर बोलताना एखादा चालक आढळले तर, त्यांचा मोबाईल किमान एक दिवसासाठी जप्त करा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच, राज्यातील सर्व रस्त्यांचे सुरक्षा पडताळणी करा (रोड सेफ्टी ऑडीट), असेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.


 आगोदर दंडाची पावती फाडा आणि मग...


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राजीव शर्मा यांनी राज्य सरकारला रस्ते सुरक्षेसंदर्भात निर्देश शुक्रवारी दिले. न्यायालयाने सांगितले की, वाहन चालवत असताना मोबाईलवर बोलणारे चालक स्वत:चा जीव धोक्यात घालतातच. पण, त्यासोबतच इतरांचेही जीव ते धोक्यात घालतात. अशा प्रकारांना आळा बसावा यासाठी जे लोक गाडी चालवताना मोबाईलवर बोलताना आढळतील त्यांचे मोबाईल किमान एक दिवसासाठी जप्त करा. अशा लोकांकडू आगोदर दंडाची पावती फाडा. त्यानंतर त्यांच्या मोबाईल २४ तासांसाठी जप्त करा. या आदेशाचे पालन करण्याची जबाबदारी राज्यातील परिवहन विभागाची असेल असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.


न्यायालयाकडून कडक निर्देश..


दरम्यान, उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने गेल्याही महिन्यात मोबाईलवर बोलत गाडी चालवणाऱ्या चालकांकडून ५ हजार रूपये दंड आकारण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर न्यायमूर्ती शर्मा यांनी शुक्रवारीही आणखी काही निर्देश दिले. या निर्देशात राज्य सरकारने एक महिन्याच्या आत राज्यातील सर्व रस्त्यांचे सेफ्टी ऑडिट करावे. तसेच, आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील प्रत्येक तालूक्यात एक पथक नेमावे. हे पथक मोटार वाहन कायद्यातीलव तरतुदींची अंमलबजावणी करेल,असे न्यायालयाने सांगितले. तसेच, मद्यपान किंवा अंमली पदार्थांचे सेवन करून गाडी चालवणाऱ्या चालकांवर कारवाई करण्यासाठी सरकारने पोलिसांना आवश्यक ते साहित्य पुरवावे असेही न्यायालयाने सांगितले. दरम्यान, सकाळी ७ ते १० आणि दुपारी ३ ते ६ या वेळेत स्कूल बसची तपासणी करण्यासाठी एक कर्मचारी नेमावा,असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.