नवी दिल्ली : आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) यांनी सवर्णांना 10% आरक्षण देणं हे भाजपला महागात पडेल असं म्हटलं आहे. सवर्णं आरक्षणामुळे 'बहुजन' समाजात फसवणुकीची भावना आहे. सरकारने हे पाऊल घाईगडबडीत उचलल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. नोटबंदी प्रमाणे हा निर्णय देखील घाईगडबडीत घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. आरक्षण हा गरीबांना वर आणण्याचा उपाय नाही आहे. सरकारने कोणत्याही आयोगाच्या रिपोर्ट विना आणि सामाजिक आणि आर्थिक सर्व्हे केल्या विनाच हा निर्णय़ घेतला आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मोदी सरकारने शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण लागू केलं आहे. राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) चे नेता तेजस्वी यादव म्हणतात की, 'असं बिल आणण्यासाठी सरकारकडे बहुमत असलं पाहिजे. पण मोदी सरकारकडे बहुमत नाही. नोटबंदी प्रमाणे हा निर्णय देखील घाईगडबडीत लागू केला गेला. भाजपला याचे परिणाम भोगावे लागतील. लोकसभा निवडणुकीत याचा भाजपला फायदा होणार नाही' 


बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री म्हणतात की, 'बहुजन' वर्गामध्ये फसवणुकीची भावना आहे. आरक्षणाला 50 टक्क्यांनी सीमा आहे. पण अचानक सरकारने भानुमतीची पेटी उघडली आणि आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर नेलं. तेही सवर्णांच्या मागणी किंवा आंदोलनाविनाच. यावर सुप्रीम कोर्टाला निर्णय घ्यावा लागेल.'


तेजस्वी यादव यांनी म्हटलं की, 'पारंपरिक मागासलेल्या आणि गरीब वर्ग असलेल्या बहुजनांना 50 टक्के आरक्षणाची सीमा असल्याचं सांगून आरक्षण देण्यास नकार दिला गेला. आरक्षण म्हणजे ज्यांच्यावर जातीच्या नावावर अत्याचार झाले त्यांना प्रतिनिधित्व देणं आहे. कोणत्या आधारावर सरकारने सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण दिलं. ज्यांना आधीच 50 टक्के आरक्षण आहे. जातीच्या आधारावर केलेली जणगणना काय आहे हे सरकार का लपवून ठेवत आहे. ही लोकशाही आहे का?.' असा प्रश्न देखील त्यांनी केला आहे.